Budget 2024: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पाकडून सामान्य जनतेला मोठ्या अपेक्षा असल्याचे बोलले जात आहे. भारतीय रेल्वेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाऊ शकते, असा कयास बांधला जात आहे. बजेटच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वेने एक नवा रेकॉर्ड बनवला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पातील तरतूद केलेल्या रकमेपैकी ७५ टक्के रक्कम पहिल्या ९ महिन्यात खर्च केली आहे. भारतीय रेल्वेने याबाबत माहिती दिली आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, रेल्वेने वापरलेले हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक बजेट आहे. डिसेंबर २०२३ पर्यंत रेल्वेने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या पहिल्या ९ महिन्यांत जवळपास ७५ टक्के भांडवली खर्चाची रक्कम वापरली आहे. डिसेंबर २०२३ पर्यंत एकूण १,९५,९२९.९७ कोटी रुपये वापरले गेले आहेत. एकूण भांडवली खर्चाच्या तुलनेत ही रक्कम सुमारे ७५ टक्के आहे, अशी माहिती रेल्वेने एका प्रसिद्धीपत्रकातून दिली आहे.
प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सेवांवर रेल्वेचा सर्वाधिक भर
भारतीय रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२२ मध्ये याच कालावधीत १,४६,२४८.७३ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च झाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा रेल्वेने सुमारे ३३ टक्के अधिक भांडवली खर्च केला आहे. ही रक्कम नवीन मार्गांची निर्मिती, दुपदरीकरण आणि प्रवासी सुविधा वाढवणे अशा विविध पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्यात आली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेवर रेल्वेचा सर्वाधिक भर राहिला आहे. सुरक्षेशी संबंधित सुविधा वाढवण्यासाठी जास्तीत जास्त रक्कम वापरली आहे, अशी माहिती रेल्वेकडून देण्यात आली आहे.
गत अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २.४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
भारतीय रेल्वेसाठी तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाऊ शकते. स्लीपर वंदे भारत ट्रेनचे लोकार्पण तसेच विद्यमान वंदे भारत ट्रेनची संख्या वाढवणे, प्रवाशांच्या सोयी-सुविधांमध्ये वाढ करणे, यावर केंद्र सरकारचा भर असू शकतो. या अर्थसंकल्पात मार्गांचे विद्युतीकरण आणि दुपदरीकरण यावर अधिक भर असू शकतो. यासाठी सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाऊ शकते. गत अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २.४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
दरम्यान, भारतीय रेल्वे वंदे भारत ट्रेनच्या यशस्वी रोलआउटवर लक्ष केंद्रित करेल. येत्या ३ वर्षांत ४०० वंदे भारत ट्रेन सुरू करण्याचे लक्ष्य भारतीय रेल्वेचे आहे. नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरचीही घोषणा या अर्थसंकल्पात होऊ शकते. रेल्वे स्टेशनवर खाजगी सहभाग वाढवून सौर पॅनेल बसवण्याची मान्यता दिली जाऊ शकते. ट्रेनमध्ये वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच खान-पान सेवा आणखी चांगली कशी होऊ शकेल, यावरही विचार होऊ शकतो. यासह पीपीपी मॉडेलद्वारे महसूल वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.