नवी दिल्ली - जलमार्गांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात बंदरांचे व्यवस्थापन व ‘ऑपरेशनल सर्व्हिसेस’च्या सुधारणेवर भर देण्यात आला आहे. प्रमुख बंदरांमध्ये ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’(पीपीपी)च्या माध्यमातून दोन हजार कोटींहून जास्त किमतीचे ७ प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.
याशिवाय पुढील पाच वर्षांत जागतिक पातळीवरील निविदा प्रक्रियेत भारतीय शिपिंग कंपन्यांसाठी १,६२४ कोटींची ‘सबसिडी सपोर्ट’ प्रणाली सुरू करण्यात येईल. सोबतच जागतिक पातळीवर भारतीय कंपन्या सशक्त व्हाव्यात, यासाठी प्रशिक्षण व रोजगारसंधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येईल.
दीड लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण
जहाजांवर पुन:प्रक्रिया करण्यासाठी जपान आणि युरोपमधून आणखी जहाजे भारतात आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील. ४.५ दशलक्ष ‘एलडीटी’ (लाइट डिस्प्लेसमेन्ट टन)ची पुन:प्रक्रिया क्षमता २०२४ पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे दीड लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतील.