अर्थव्यवस्थेला वित्तमंत्र्यांचा ‘बूस्टर डोस’!

सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात अतिश्रीमंतांवर सुपर-रिच टॅक्स लावला होता. २ ते ५ कोटी रुपये करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवरील अधिभार १५ टक्क्यांवरून २५ टक्के केला होता.

नवी दिल्ली : मंदीच्या विळख्यात सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी शुक्रवारी केंद्र सरकारने सवलतींचा जबरदस्त ‘बूस्टर डोस’ जाहीर केला. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खास पत्रकार परिषदेत अनेक सवलतींची घोषणा केली. त्यानुसार, विदेशी गुंतवणूकदार संस्था (एफपीआय) व देशांतर्गत समभाग गुंतवणूकदारांवर २0१९-२0च्या अर्थसंकल्पात लावलेला कराचा वाढीव अधिभार (सरचार्ज) रद्द करण्यात आला आहे. सुपर-रिच टॅक्स (अतिश्रीमंत कर) नावाने हा कर ओळखला जात होता.
वाढीव अधिभारामुळे ‘एफपीआय’नी शेअर बाजारातील गुंतवणूक काढून घेण्याचा सपाटा लावल्याने बाजार घसरणीला लागला होता. या घसरगुंडीला आता ब्रेक लागेल. हा कर रद्द केल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीला १,४00 कोटी रुपयांचा फटका बसेल. स्टार्टअप कंपन्यांचा एंजल टॅक्सही रद्द करण्याचा निर्णय सीतारामन यांनी जाहीर केला.
सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात अतिश्रीमंतांवर सुपर-रिच टॅक्स लावला होता. २ ते ५ कोटी रुपये करपात्र उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवरील अधिभार १५ टक्क्यांवरून २५ टक्के केला होता. ५ कोटींच्या वर उत्पन्न असलेल्यांवर ३७ टक्के अधिभार लावला होता. या निर्णयामुळे दोन्ही गटांतील व्यक्तींच्या ‘प्रभावी करा’त अनुक्रमे ३.१२ टक्के व ७ टक्के वाढ झाली होती. या वाढीनंतर त्यांचा ‘प्रभावी कर’ ३९ टक्के आणि ४२.७४ टक्के झाला होता. सुमारे ४0 टक्के विदेशी गुंतवणूकदार संस्था आपोआपच वाढीव कराच्या कक्षेत आल्या होत्या.
गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर सर्व कर्जे थेट रेपोदराला जोडण्यात आल्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली. त्यामुळे ही सर्व कर्जे आता स्वस्त होतील. त्यातून अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्राचे सर्व प्रलंबित जीएसटी कर परतावे (रिफंड) ३0 दिवसांच्या आत अदा केली जातील. यापुढचे परतावे ६0 दिवसांत अदा केले जातील, असे सीतारामन यांनी घोषित केले
प्राप्तिकरची छाननी ‘चेहराविहीन’
करदात्यांच्या छळाच्या तक्रारींची दखल घेऊन प्राप्तिकर विभागाकडून होणारी छाननीची संपूर्ण प्रक्रिया ‘चेहराविहिन’ (फेसलेस) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, प्राप्तिकर अधिकारी आणि करदाते यांचा थेट सामना होणार नाही. १ आॅगस्टपासून सर्व प्राप्तिकर
आदेश, नोटिसा, समन्स, पत्रे इत्यादी केंद्रीय संगणक प्रणालीद्वारे पाठविले जातील. वाहन उद्योगाला गती मंदीला तोंड देत असलेल्या वाहन उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने शुक्रवारी अनेक उपायांची घोषणा केली. सरकारी विभागांवरील वाहनखरेदीची बंदी काढून घेण्यात आली आहे. शुक्रवारपासून मार्च, २०२० पर्यंत खरेदी होणाऱ्या वाहनांवरील १५ टक्के अतिरिक्त घसाºयाला मान्यता दिली गेली आहे. मार्च २०२० पर्यंत खरेदी होणाºया भ्पीएस-फोर वाहनांना त्यांच्या नोंदणीच्या पूर्ण कालावधीपर्यंत चालवले जाऊ शकेल.
सीतारामन म्हणाल्या की, केंद्र सरकारच्या विभागांकडून जुन्या वाहनांच्या बदल्यात नव्या वाहनांच्या खरेदीवरील बंदी मागे घेतली जाईल. मागणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुनी वाहने मोडीत काढण्याचे धोरण राबवू. विजेवरील वाहनांसोबत पेट्रोल, डिझेलसारख्या इंधनावर चालणाºया वाहनांची नोंदणी सुरूच राहील.
सरकार सहायक उपकरणांच्या पायाभूत विकासावर लक्ष्य केंद्रित करील. त्यात निर्यातीसाठी बॅटºयाही समाविष्ट आहेत. सरकारने मार्च २०२० पर्यंत खरेदी होणाºया सगळ्या वाहनांवर १५ टक्के अतिरिक्त घसाºयाला संमती देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. आता तो ३० टक्के होईल. एका वेळच्या नोंदणी शुल्कातील दुरुस्तीला जून २०२० पर्यंत टाळण्यात आले आहे.
मंदीला तोंड देत असलेला वाहन उद्योग सरकारकडे प्रोत्साहन पॅकेजची मागणी करीत आला आहे. त्यात वाहनांवरील वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) कपातीचीही मागणी आहे. जवळपास एक वर्षापासून वाहनांच्या विक्रीचे आकडे खाली येत आहेत. वाहन उद्योगांच्या महासंघाकडील (सियाम) आकडेवारीनुसार एप्रिल-जून या तिमाहीत सगळ्या प्रकारच्या वाहनांच्या एकूण विक्रीत १२.३५ टक्के घट होऊन एकूण ६०,८५,४०६ वाहने विकली गेली. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ही विक्री ६९,४२,७४२ एवढी होती. फेडरेशन आॅफ आॅटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनने गेल्या तीन महिन्यांत मंदीमुळे वाहन उद्योगातून जवळपास दोन लाख लोकांचे रोजगार गेले आहेत, असा दावा केला आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना देणार ७०,००० कोटी रुपये
केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सुरुवातीला ७० हजार कोटी रुपये देणार आहे. यामुळे बँकांमधील रोख उपलब्धता वाढेल तसेच कर्ज देण्याची क्षमताही वाढणार आहे. या तरतुदीमुळे बँक वित्तीय प्रणाली पाच लाख कोटी रुपयांपर्यंतची रोख रक्कम जारी करण्यास सक्षम होईल.
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केल्याचा फायदा थेट ग्राहकांना पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी बँकांनी आपल्या सीमांत लागत आधारित ऋण दरात (एमसीएलआर) कपात केली आहे.
रेपो दरामुळे बँका आणखी बाहेरील मानकांशी संबंधित दरावर कर्ज देण्यास सक्षम होतील. यामुळे घरे, वाहन व अन्य किरकोळ कर्जांचा मासिक हप्ता (ईएमआय) कमी होण्यास मदत होईल. उद्योगांसाठीचे कार्यशील गुंतवणूक कर्ज स्वस्त होईल.
ग्राहकांचा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारी बँका कर्ज समाप्त होण्याच्या १५ दिवसांत कर्जाची कागदपत्रे परत करण्यास सक्षम होणार आहेत. जे कर्जदार आपली संपत्ती गहाण ठेवतात, त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
विदेशी गुंतवणूकदारांच्या मागणीला सरकारने अखेर स्वीकारले आहे. २०१९-२०२० च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेला विदेशी गुंतवणुकीवरील (एफपीआय) वाढीव अतिरिक्त कर सीतारामन यांनी मागे घेतला आहे. रोखे, भाग यांचे हस्तांतर करण्यावरून मिळणाºया दीर्घ आणि लघु मुदतीच्या भांडवली लाभावरील अतिरिक्त कर मागे घेण्यात आला आहे व अर्थसंकल्पापूर्वीची स्थिती आता कायम आहे, असे त्या म्हणाल्या.
भांडवल बाजारात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी हा निर्णय असल्याचे त्या म्हणाल्या. अतिरिक्त कर लादण्याचा अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे स्टॉक मार्केटमध्ये भीती निर्माण झाली होती.
या महिन्याच्या प्रारंभी भांडवल बाजारातील भागीदार आणि विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी सीतारामन यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले होते. त्यात विदेशी गुंतवणुकीवरील अतिरिक्त कर मागे घ्यावा आणि लाभांश वितरण कराचा फेरविचार करावा, असे म्हटले होते.
सीएसआर मानकाचे उल्लंघन फौजदारी गुन्हा नाही
सीएसआरच्या कंपनी कायद्याखाली मानकाचे (नॉर्म्स) झालेले उल्लंघन हे गुन्हेगारी कृत्य न समजता दिवाणी जबाबदारी समजली जाईल, अशा शब्दांत सीतारामन यांनी उद्योगांना वाटणारी भीती दूर केली. उद्योगांच्या काळजीचा आढावा कंपनी कामकाज मंत्रालय कंपनी कायद्याखाली घेईल, असे त्या म्हणाल्या. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीचे (सीएसआर) पालन न केल्यास २०१३ मध्ये कंपनी कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार दंडाच्या करण्यात आलेल्या तरतुदीबद्दल उद्योगाने चिंता व्यक्त केली होती. सरकार संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांचा मान आणि सन्मान राखते, असे त्या म्हणाल्या. सीएसआरचे उल्लंघन हे गुन्हेगारी कृत्य समजले जाणार नाही तर नागरी जबाबदारी मानली जाईल. सीतारामन यांच्याकडे कंपनी कामकाज मंत्रालयाचीही जबाबदारी आहे. सीएसआरअंतर्गत सध्या सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारने आणखी वेळ वाढवून दिला आहे.
मूडीजने २०१९ साठी भारताच्या आर्थिक वृद्धीदराचा अंदाज घटवला
मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने २०१९ या वर्षासाठी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वृद्धीदराचा अंदाज घटवला असून, तो आता ६.२ टक्के केला आहे. यापूर्वी तो ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. २०२० या वर्षासाठीची वृद्धीदराचा अंदाज ०.६ टक्के घटवून ६.७ टक्के केला आहे. यापूर्वी तो ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.
मूडीजने म्हटले आहे की, कमकुवत जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे आशियाई निर्यातीवर परिणाम झाला. याशिवाय अनिश्चित वातावरणामुळेही गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. मूडीजने १६ आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा आढावा घेतल्यानंतर वरील निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

 

या आहेत महत्त्वाच्या घोषणा

सीएसआर उल्लंघनाबद्दल केवळ गुन्हा
सीएसआर उल्लंघन आता गुन्हेगारी कृत्य नसून, दिवाणी उत्तरदायित्व समजले जाणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना वाटणारी भीती दूर होईल.

सध्याची मंदी जागतिक
अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारी संघर्ष व चलनातील घसरणीने जागतिक व्यापारात अस्थिरता आली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा सध्याचा वृद्धिदर अंदाज सुमारे ३.२ टक्के आहे. त्यात आणखी कपात केली जाऊ शकते. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्था जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या, तसेच जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत वेगाने वाढत राहील.

एफपीआय घेतला मागे
विदेशी गुंतवणुकीवरील (एफपीआय) वाढीव अतिरिक्त कर मागे घेतला. अतिरिक्त कर लादण्याच्या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांत अस्थिरतेचे वातावरण होते. ते सुधारल्याचे शेअर बाजारातील तेजीने लगेच दाखवून दिले.

बँकांना ७०,००० कोटी
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सुरुवातीला ७० हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. यामुळे रोख उपलब्धता, तसेच कर्ज देण्याची क्षमताही वाढीस लागेल.

घरांसाठी ३० हजार कोटी
हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांचा निधी आता २० हजार कोटींऐवजी ३० हजार कोटी रुपये केला आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला जादा निधी उपलब्ध होईल.

घर, वाहन कर्ज स्वस्त
रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात कपात केल्याचा फायदा थेट ग्राहकांना मिळणार आहे. यामुळे घरे, वाहन व अन्य किरकोळ कर्जांचा मासिक हप्ता कमी होईल.

वाहन उद्योगाचा टॉप गीअर : मार्च, २०२० पर्यंत खरेदी होणाऱ्या बीएस-फोर वाहने नोंदणीच्या पूर्ण काळ चालविली जाऊ शकतील. सरकारी विभागांवरील वाहन खरेदीची बंदी मागे.

कर्जाचे दस्तावेज १५ दिवसांत
सरकारी बँका कर्ज समाप्त होण्याच्या १५ दिवसांत कर्जाची कागदपत्रे परत करतील. संपत्ती गहाण ठेवणारांना याचा फायदा होईल.

जीएसटी रिफंड
सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना जीएसटीचे प्रलंबित रिफंड आता ३० दिवसांत करण्यात येणार आहे, तसेच यापुढे अर्ज केल्यास ६० दिवसांत हे रिफंड देण्यात येणार आहेत.

इतर देशांच्या तुलनेत मजबूत अर्थव्यवस्था
अमेरिका, जर्मनीतही मंदीची चाहूल लागली आहे. अशा स्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था या उपाययोजनांमुळे मजबूत आहे व राहील, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

स्टार्टअप्सवरील अँजेल टॅक्स मागे
उद्यमी व स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देताना त्यांच्यावरील अँजेल टॅक्स मागे घेतला आहे. त्यांच्या वाढीमध्ये या कराची मोठी अडचण ठरत होती. ती आता दूर केली आहे.