उरण : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याच्या निर्णयानंतर, शुल्क भरण्याची तयारी नसल्याने आणि परतीचे मार्ग बंद झाल्याने जेएनपीए बंदर परिसरात निर्यातीसाठी २५ कार्गो कंटेनरमधून आलेला ८०० टन कांदा सडला असल्याची धक्कादायक माहिती ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहे. एकीकडे बाजारात मागणीच्या तुलनेत कांद्याचा पुरवठा कमी होण्याच्या भीतीने केंद्राने निर्यात शुल्क लावले. मात्र, त्यातून नवा प्रश्न उभा राहत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कांदा सडल्याची माहिती पुढे आली आहे.
कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाअगोदरच जेएनपीए (जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण) बंदरात आणि बंदराबाहेरील विविध कंटेनर यार्डमध्ये सुमारे २०० कंटेनर आलेले होते. त्यातून कांदा परदेशात जाणार होता. मात्र निर्यात शुल्कामुळे व्यापाऱ्यांची माेठी अडचण झाली आहे.
शुल्क भरून निर्यात
केंद्र सरकार कांद्यावरील ४० टक्के शुल्क आकारणी कमी करण्याची शक्यता आता धूसर होत चालली आहे. यामुळे काही व्यापारी आता शुल्क भरून कांद्याची निर्यात करू लागले असल्याचे हाॅर्टिकल्चर प्रॉडक्ट एक्सपोर्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित शहा यांनी सांगितले.
महामुंबईला लागतो रोज १२०० टन कांदा
मुंबई, ठाण्यासह महामुंबई परिसराची रोजची कांद्याची गरज १२०० टन आहे. दर देशात रोज साधारणपणे ४० हजार टन कांदा लागतो.
मलेशिया, श्रीलंका, दुबईत पाठविण्यात येणाऱ्या २०० कंटेनरमधील चार हजार टन कांदा सडण्याची भीती होती. त्यामुळे निर्यातदार हवालदिल झाले होते.
नुकसान टाळण्यासाठी काही व्यापाऱ्यांनी ४० टक्के शुल्क भरून कांद्याचे कंटेनर निर्यात केले, तर काहींनी निर्यातीऐवजी कांदा स्थानिक बाजारात विक्रीसाठी पाठविला.
२५ कंटेनरमधून आलेला ८०० टन कांदा सडल्याची माहिती स्वान ओव्हरहेड या निर्यात कंपनीचे मालक राहुल पवार यांनी ‘लोकमत’ला दिली.