कर्जावरील मोरॅटोरियमला आणखी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता नाही

सरकारशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, लॉकडाऊनच्या काळात संपूर्ण मोरॅटोरियमची गरज होती. आता अर्थव्यवस्था खुली होत आहे. मागणी अजूनही कमजोर असली तरी लोक त्यांचे मासिक हप्ते भरू लागल्याचे दिसून येत आहे.

नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आलेल्या कर्जांचे हप्ते न भरण्याच्या सवलतीला (मोरॅटोरियम) आणखी मुदतवाढ मिळणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असून, मोरॅटोरियम वाढविण्याऐवजी कर्जाची एकबारगी पुनर्रचना करण्याचा पर्याय देण्याबाबत विचार केला जात आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
सूत्रांनी सांगितले की, कोविड-१९ साथीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या पर्यटन, आतिथ्य आणि इतर क्षेत्राला कर्ज पुनर्रचनेद्वारे दिलासा दिला जाऊ शकतो.
सरकारशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, लॉकडाऊनच्या काळात संपूर्ण मोरॅटोरियमची गरज होती. आता अर्थव्यवस्था खुली होत आहे. मागणी अजूनही कमजोर असली तरी लोक त्यांचे मासिक हप्ते भरू लागल्याचे दिसून येत आहे. मोरॅटोरियमचे ओझे तसेही कर्जदारावरच असते. कर्ज थकून राहिल्याने व्याज वाढत जाते. त्यामुळे अनेक कर्जदारांनी मोरॅटोरियम नाकारला आहे. आमच्या आढाव्यानुसार आता केवळ २५ टक्के लोकांनीच मोरॅटोरियम घेतलेला आहे.

मुदत संपताना घोषित होणार नवीन उपाय
सध्याच्या मोरॅटोरियमची मुदत ३१ आॅगस्ट रोजी संपेल. मुदत संपताना नव्या उपाययोजनांची घोषणा केली जाईल. रिझर्व्ह बँकेने ३१ आॅगस्टपर्यंत दोन टप्प्यांत एकूण सहा महिन्यांचा मोरॅटोरियम दिला आहे. सूत्रांनी सांगितले की, आता आम्हाला क्षेत्रनिहाय दिलासा देण्याची गरज दिसून येत आहे. सर्वाधिक फटका बसलेल्या क्षेत्रांना एकबारगी पुनर्रचनेची सवलत देण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँक त्यावर विचारही करीत आहे. एसबीआयचे चेअरमन रजनीशकुमार यांनी सांगितले की, आता सर्वांनाच मोरॅटोरियम देण्याची गरज नाही. काही क्षेत्रांना विशेष दिलाशाची गरज आहे.