GST फ्री आणि प्रीमियममध्ये ४२% पर्यंत सूट! सरकारकडून आरोग्य विमा योजना; २० लाखांचे कवच

Paripurna Mediclaim Ayush Bima : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य सुरक्षा सोपी झाली आहे. अर्थ मंत्रालयाने परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष विमा नावाची एक नवीन आरोग्य विमा योजना सुरू केली आहे.

Paripurna Mediclaim Ayush Bima : केंद्र सरकारीकर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी आरोग्य विम्याची सुविधा आता अधिक सुलभ आणि स्वस्त झाली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने 'परिपूर्ण मेडीक्लेम आयुष' नावाचा नवीन हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन लाँच केला आहे. विशेषतः सेंट्रल गव्हर्न्मेंट हेल्थ स्कीम लाभार्थ्यांसाठी डिझाइन केलेली ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना आधुनिक आणि आयुष उपचार पद्धतींसाठी उत्तम कव्हरेज देणार आहे.

बॅशलेस उपचारांची सोय
ही पॉलिसी सरकारी मालकीच्या 'न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी'कडून घेता येईल. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे देशभरातील नेटवर्क हॉस्पिटल्समध्ये कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस उपचारांची सुविधा मिळेल. कर्मचारी ही पॉलिसी कंपनीच्या कार्यालयातून किंवा ऑनलाइन पोर्टलवरून सहज खरेदी करू शकतात.

विमा कवच आणि हॉस्पिटल सुविधा

• या पॉलिसीमध्ये कुटुंबातील जास्तीत जास्त ६ सदस्यांचा समावेश करता येतो. या योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत. 
• विम्याची रक्कम : १० लाख रुपये आणि २० लाख रुपये असे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत.
• खोलीचे भाडे : एकूण विमा रकमेच्या १% आणि आयसीयूसाठी २% पर्यंत मर्यादा.
• रुग्णालयपूर्व आणि नंतरचा खर्च : ३० दिवसांचा प्री-हॉस्पिटलायझेशन आणि ६० दिवसांचा पोस्ट-हॉस्पिटलायझेशन खर्च समाविष्ट.
• आयुष उपचार : आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी उपचारांसाठी १००% कव्हरेज.
• मॉडर्न ट्रीटमेंट : आधुनिक उपचारांसाठी २५% कव्हरेज, जे विशेष पर्यायाद्वारे १००% पर्यंत वाढवता येते.

प्रीमियममध्ये मोठी सवलत आणि GST फ्री!

• या योजनेचे सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे याचा कमी खर्च. ही पॉलिसी जीएसटीमुक्त असल्याने कर्मचाऱ्यांचे पैसे वाचणार आहेत.
• को-पेमेंट पर्याय : लाभार्थी ७०:३० किंवा ५०:५० असा 'को-पेमेंट' पर्याय निवडू शकतात.
• डिस्काउंट : ७०:३० पर्यायावर २८% आणि ५०:५० पर्यायावर ४२% सवलत प्रीमियममध्ये मिळेल.
• नो क्लेम बोनस : ज्या वर्षी विमा क्लेम केला जाणार नाही, त्या वर्षी १०% क्युम्युलेटिव्ह बोनस मिळेल, जो विमा रकमेच्या १००% पर्यंत वाढू शकतो.

वाचा - 'ट्रम्प' धोरणांचा दुहेरी फटका! व्हिसा स्टॅम्पिंगमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे भारतीयांना नोकऱ्या जाण्याची भीती

का घ्यावी ही पॉलिसी?
ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना CGHS च्या मर्यादेपलीकडे जाऊन खाजगी रुग्णालयांमध्ये दर्जेदार उपचार हवे आहेत, त्यांच्यासाठी ही योजना एक वरदान ठरणार आहे. कमी प्रीमियम, जीएसटी सवलत आणि आयुष उपचारांचे पूर्ण कव्हरेज यामुळे ही योजना सध्याच्या काळात अत्यंत फायदेशीर आहे.