फेसलेस छाननी, करनिर्धारण नक्कीच स्वागतार्ह!

सूचना न मिळाल्यामुळे किंवा नोटिशीस उशीर झाला किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीमुळे सुनावणीस हजर राहण्यास असमर्थता या सारखी कारणे देणाºया करदात्याच्या व प्राप्तिकर अधिकाऱ्याच्या समस्या यापुढे आता सांगता येणार नाहीत. कारण ही प्रक्रिया ऑनलाइन आहे.

- डॉ. दिलीप सातभाई (सी.ए.)

एकदा करदात्याने आर्थिक वर्षासाठी असणारे करपात्र उत्पन्न प्राप्तिकर विवरणपत्रात घोषित करून दाखल केल्यानंतर कधीकधी प्राप्तिकर विभाग करदात्याच्या दर्शविलेल्या उत्पन्नावर सहमत नसल्यास कलम १४३(२) अंतर्गत नोटीस बजावली जाते. करदात्याने प्राप्तिकर मूल्यांकन अधिकाऱ्यास भेट दिल्यानंतर विशिष्ट तारखेच्या आत आणि/किंवा विवरणपत्रातील उत्पन्नाच्या समर्थनार्थ कोणतेही पुरावे सादर करा, असे सांगितले जाते. उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे करनिर्धारण केले जाते. याला सामान्यत: ‘छाननी मूल्यांकन’ असे म्हणतात. सर्वसाधारणपणे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर करदात्याने घोषित केलेले उत्पन्न प्राप्तिकर विभागास मान्य झाले नसलेल्या अशा केसेस ‘तपशीलवार छाननी’साठी निवडल्या जातात. कर विभाग आणि करदाता यांच्यातला हा वैयक्तिक संवाद असतो. (जो आता आॅनलाइन केला जात आहे) किंवा ‘करदात्याचा चेहरा न बघता’ आता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे एकमेकांत संपर्क साधण्यात येणार आहे. यंदाच्या वर्षीपासून प्राप्तिकर विभागातील बहुचर्चित लाचलुचपतीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने व प्रामाणिक करदात्यास होणाºया मानसिक त्रासापासून तसेच भीतीपासून दूर ठेवण्यासाठी या पद्धतीचा वापर करण्याचे केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात घोषित केले होते. त्याबरहुकूम ८ आॅक्टोबर २०१९ पासून नवी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, बंगळुरू व अहमदाबादमध्ये ‘चून चून के’ काढलेल्या साठ हजार केसेसच्या आधारे प्रायोगिक तत्त्वावर याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संपूर्ण देशात त्याची अंमलबजावणी करता येईल किंवा कसे हे तपासले जाणार आहे.

कशी आहे ही योजना?
या ई-आकलन करनिर्धारण पद्धतीने छाननी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यास मदत होणार आहे. या पद्धतीमुळे मूल्यांकन अधिकाºयाच्या बाजूने पक्षपात किंवा भ्रष्टाचाराच्या व्याप्तीचे जे आरोप होतात ते बºयाच अंशी कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण या योजनेत एक अधिकारी करनिर्धारण करणार नसून अशा तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा एक समूहच (टीम) सदर मूल्यांकन करणार आहे. ज्या अंतर्गत देशाच्या एका राज्यातील कर निर्धारण प्रकरणे त्याच राज्यात न होता इतर कोणत्याही राज्यात हाताळण्यात येणार आहेत. प्रत्येक नोटीस किंवा निर्धारणाची आॅर्डर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वितरित केली जावी, असे बंधन घालण्यात आले आहे. याचा मार्गही सुनिश्चित करण्यात आला आहे. एकतर करदात्याच्या ई-फाइलिंग खात्यावर किंवा किंवा ई-मेलद्वारे किंवा मोबाइल अ‍ॅपवर (आयकर सेतू) अपलोड केले जातील वा पाठविले जातील. प्रत्येक इ-माध्यमाचा वापर झाल्यावर सतर्कतेसाठी मोबाइलवर मेसेजदेखील पाठविले जाणार आहेत. करदात्याने पंधरा दिवसांच्या आत ई-फाइल खात्यातून आपला प्रतिसाद सादर करावयाचा आहे. प्रतिसाद मिळाल्यावर, राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र (एनसी) स्वयंचलित वाटप प्रणालीद्वारे देशातील कोणत्याही राज्याच्या भागात ‘असेसमेंट युनिट’ (एयू)कडे हे करनिर्धारण करण्याचे दायित्व सोपवेल. सदर एयू प्राप्तिकर विभागाकडे आलेल्या प्रतिसादाच्या तपशिलांत जाऊन आपले मत बनवेल. त्यानंतर यात राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र (एनसी) लक्ष घालणार आहे. आवश्यकतेनुसार केलेल्या कर निर्धारणास करदात्यास बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर, अंतिम मूल्यांकन आदेश राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्राद्वारे (एनसी) केले जाईल.

या पद्धतीच्या काही मर्यादादेखील आहेत. केंद्र सरकारच्या मते देशातील सर्व करदाते इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा वापरण्यात तरबेज आहेत व त्यांना केसची माहिती देताना कायद्यातील सर्व क्लिष्ट तरतुदीदेखील माहिती आहेत, हे गृहीत धरणे कितपत योग्य आहे हे तपासायला हवे. नेटसॅव्ही नसलेले करदाते या पद्धतीचा काय व कसा फायदा करून घेतील, हा मोठा प्रश्न आहे. किती करदात्यांना स्काइप संभाषण प्रक्रि या माहिती आहे? या सर्वांचे उत्तर आहे हे सगळे कठीण वाटते. त्यात करदात्याचे नुकसानच अधिक संभवते. असे असले तरी हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. हे नक्की !

योजनेचे फायदे व मर्यादा
या नवीन फेसलेस करनिर्धारण पद्धतीचे अनेक फायदे होणार आहेत, जर करदात्याचे विवरणपत्र छाननीसाठी घेण्यात आले तर करदात्यांना प्राप्तिकर अधिकाºयाकडून त्रास होणे किंवा इतर त्यांच्या काही गैरअपेक्षांचा सामना करावा लागू नये म्हणून करदात्याची भौतिक उपस्थिती करनिर्धारण करताना आवश्यक मानली जाणार नाही. हा या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. नवीन नियमांनुसार कोणत्याही करदात्यास कोणत्याही कार्यवाहीसंदर्भात वैयक्तिकरीत्या किंवा अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे हजर राहण्यास सांगण्यात येणार नाही. कारण छाननीची सर्व प्रकरणे डिजिटल पद्धतीने हाताळली जातील.

आपणास वैयक्तिक सुनावणी हवी असल्यास, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आपल्याला तसे करण्यास अनुमती दिली जाईल. कर कार्यालयात स्वत:ला किंवा प्रतिनिधीला स्वत:चे म्हणणे सादर करण्याची आवश्यकता दूर केल्याने प्रवासाशी संबंधित करदात्याचा त्रास आणि खर्च टाळण्यास मदत होणार आहे. सूचना न मिळाल्यामुळे किंवा नोटिशीस उशीर झाला किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थितीमुळे सुनावणीस हजर राहण्यास असमर्थता या सारखी कारणे देणाºया करदात्याच्या व प्राप्तिकर अधिकाऱ्याच्या समस्या यापुढे आता सांगता येणार नाहीत. कारण ही प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. जेणेकरून शारीरिक उपस्थिती टाळता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.