RBIची स्वायत्तता कमकुवत करण्याची मोदी सरकारची इच्छा, वीरल आचार्य यांचा धक्कादायक खुलासा

ते म्हणाले की, सरकारला रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्तता कमकुवत करायची आहे. 

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे मोदी सरकारबरोबर असलेल्या संबंधांविषयी नवनवीन खुलासे होत आहेत. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्यानंतर आता माजी डेप्युटी गव्हर्नर वीरल आचार्य यांनी त्यांच्या पुस्तकातून अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. ते म्हणाले की, सरकार रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता कमकुवत करण्याचा सातत्यानं प्रयत्न करीत आहे, म्हणूनच ऊर्जित पटेल यांना अचानक जावे  लागले. महत्त्वाचे म्हणजे ऊर्जित पटेल यांच्याप्रमाणेच वीरल आचार्य यांनीही सरकारची धोरणं न पटल्यामुळे वेळ आधी आपले पद सोडले. 'क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फायनान्शियल स्टेबिलिटी इन इंडिया' या पुस्तकात वीरल आचार्य यांनी मोदी सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले की, सरकारला रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्तता कमकुवत करायची आहे. 

नियोजित वेळेपूर्वी त्यांनी आपले पद का सोडले हे देखील त्यांनी या पुस्तकात सांगितले आहे. हे पुस्तक त्यांच्या निरीक्षणे, भाषण आणि रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक धोरणांवरील संशोधनाचा संग्रह आहे. ते म्हणतात की, जानेवारी 2017 ते जुलै 2019 या कालावधीत आपल्या नायब गव्हर्नरच्या काळात अनेक धोरणांमुळे देशाचे आर्थिक वातावरण बिघडलेले आहे. वीरल आचार्य यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले आहे की, 'केंद्र सरकार नियामकाच्या स्वायत्ततेचा भंग करीत होते, तसेच विवेकी पावले उचलून अवास्तव मागण्या करत होते. यामुळे ऊर्जित पटेल यांना वर्ष 2018मध्ये राजीनामा द्यावा लागला. 24 जुलै रोजी आरबीआयचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी ओव्हरड्राफ्ट-सेव्हिंग द इंडियन सेव्हर हे पुस्तकही प्रकाशित केले होते, ज्यात त्यांनीही सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. ऊर्जित पटेल म्हणाले आहेत की, तत्कालीन अर्थमंत्र्यांशी असलेले त्यांचे मतभेद सरकारच्या दिवाळखोरीच्या बाबींसंबंधीच्या निर्णयापासून सुरू झाले आणि त्यात कंपन्यांकडून बरीच मेहनती घेतली गेली. वीरल आचार्य 2017च्या सुरुवातीस रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर झाले आणि त्यांनी 2019मध्ये आपली मुदत पूर्ण होण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

रिझर्व्ह बँकेवर दबाव आणला
या पुस्तकाची प्रस्तावना नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, 'गेल्या दहा दशकात ज्या प्रकारे अत्याधिक आर्थिक आणि कर्जमुक्तीने भारतीय वित्तीय क्षेत्राच्या स्थिरतेची हानी केली आहे ती पुन्हा मिळवणे कठीण आहे.' माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचा उल्लेख करताना ते यावर भर देतात की, 'भविष्यात रिझर्व्ह बँकेच्या कारभाराची रचना अशा प्रकारे केली जात होती की, लक्ष्मणरेषा ओलांडावी  लागणार होती, पण हा प्रयत्न अयशस्वी झाला. याचा परिणाम म्हणून रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक स्थिरतेच्या कारणास्तव ऊर्जित पटेल यांचा बळी दिला. ते म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेवर 'रोख आणि कर्जा'साठी पैसे मिळवण्यासाठी 'जोरदार दबाव' आणला जात आहे. इतकेच नाही तर एनपीए कर्ज घेणा-यांवरील रिझर्व्ह बँकेचे कठोर कामही 'बंद' करण्यात आले.