- रणजित बोयनपल्ली
गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पेमेंटकडे भारतीय ग्राहकांचा कल प्रचंड वाढला आहे. नोटाबंदीनंतर अनेक ग्राहक व्यवहारांसाठी डिजिटल पेमेंट आणि यूपीआयआधारित अॅप्सचा वापर करत आहेत. त्यामुळे फिनटेक कंपन्यांना मोठा फायदा होत आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२०मध्ये भारतात तब्बल ४१४१ कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार झाले आहेत. डिजिटल इंडियाने आपला वेग कायम राखला होताच, त्यात सध्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीत ग्राहकांनी मोठ्या संख्येने हा पर्याय स्वीकारत आहेत. त्यामुळे डिजिटायझेशन आणि डिजिटल पेमेंट्सचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित झाले आहे.
ग्राहकांना सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यात डिजिटल पेमेंटचा फार मोठा वाटा आहे, यात काही शंकाच नाही. त्यामुळे ग्राहक त्यांच्या वस्तू, खाद्यपदार्थ, अत्यावश्यक वस्तू आणि इतर दैनंदिन कामासाठी काँटॅक्टलेस डिलिव्हरीज म्हणजेच संपर्करहित डिलिव्हरीजच्या पर्यायाला प्राधान्य देतात, यात काही आश्चर्य नाही. आताच्या 'न्यू नॉर्मल' परिस्थितीत भारतात डिजिटल पेमेंट अंगीकाराची आणखी एक नवी लाट येत आहे, असे म्हणता येईल. कोरोनामधील प्रतिबंधात्मक जीवनशैलीमुळे नवनवीन वापरकर्ते ऑनलाइन व्यवहारांचा अंगीकार करत आहेत. पुन्हा सगळे पूर्ववत झाल्यानंतरही हे असेच सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
आयएएमएआयच्या सध्याच्या अहवालानुसार, गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामीण भागातील इंटरनेटचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. नोव्हेंबर २०१९मध्ये भारतातील ग्रामीण भागात (२२७ दशलक्ष) शहरी भागापेक्षा (२०५ दशलक्ष) अधिक इंटरनेट वापरकर्ते होते. या भागात भविष्यातही वृद्धीच्या क्षमता कायम आहे. इंटरनेटचा वापर प्रामुख्याने मनोरंजन, ऑनलाइन गेमिंग आणि शैक्षणिक कंटेंटसाठी होतो. ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी काही कंटेंट आणि सर्व्हिस पुरवठादार कंपन्या त्यांचा कंटेंट वापरकर्त्यांना अधिक आपलासा वाटावा, यासाठी स्थानिक भाषांमध्ये तयार करत आहेत. शिवाय इंटरफेसही अधिक सोपा आणि साधा ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. या सर्व कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांत या बाजारपेठांमध्ये डिजिटल पेमेंट्समध्ये सातत्याने वाढ दिसून येत आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांनी पहिल्यांदाच डिजिटल पेमेंट्सचा पर्याय वापरला जात आहे, तर अनेक नवे इंटरनेट वापरकर्तेही यात सहभागी होत आहेत. इतकेच नाही, तर रोख रक्कम हाताळण्यातील धोके कमी करण्यासाठी अनेक ई-कॉमर्स कंपन्या, रिटेलर्स, सेवा पुरवठादार आणि युटिलिटीजतर्फे संपर्करहित सेवा आणि ऑनलाइन पेमेंट्सला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ग्राहकांना यासाठीच प्रोत्साहन देत असल्याने ही धोरणे साह्यकारी आहेत. शहरी 'इंडिया' आणि ग्रामीण 'भारत' दोन्हीकडे ऑनलाइन व्यवहारांसाठी ही महामारी म्हणजे एक ऐतिहासिक वळण असणार आहे. एक असे वळण जिथे डिजिटल पेमेंट्स हा फक्त सुरक्षेचा पर्याय नाही, तर जीवनशैलीचा भाग असेल. ग्राहकांच्या सोयीसाठी ऑनलाइन कंपन्या डिजिटल पेमेंट्स अधिक सोयीस्कर आणि अवलंबण्यास सुलभ बनवत आहेत. देशातील सर्व बाजारपेठांमधील ग्राहकांना क्रेडिट सुविधा देण्याच्या उद्देशाने ई-कॉमर्स कंपन्यांनी विविध पद्धतीचे पेमेंट्सचे पर्याय देण्यास याआधीच सुरुवात केली आहे. अशीच एक सुविधा म्हणजे जिथे ग्राहकांना एकाच बिलाअंतर्गत विविध व्यवहार करता येतात आणि उत्पादने मिळाल्यानंतर आणि वापरल्यानंतर त्याचे पैसे अदा करता येतात.
काही ई-कॉमर्स व्यासपीठांनी सोप्या ईएमआयचा पर्याय देऊ केला आहे. ही सुविधा फक्त क्रेडिट कार्डावरच नाही, तर डेबिट कार्डावरही उपलब्ध आहे. कॅशबॅक आणि रिडन्प्शनसारख्या नेहमीच्या लाभांसोबतच अनेक कंपन्या आता ग्राहकांना विमा देणे आणि विक्रेत्यांना लघुकर्ज उपलब्ध करून देणे, अशा मूल्यवर्धित वित्त सेवांसारखे अनोखे आणि नावीन्यपूर्ण पर्याय देऊ करत आहेत. एमएसएमई आणि छोट्या विक्रेत्यांना या योजनांचा बराच लाभ होतो. कारण एरवी त्यांना मुख्य प्रवाहातील स्रोतातून वित्त साह्य मिळवणे काहीसे कठीण असते. 'कॅश-लाइट' म्हणजे रोख रक्कम कमी असलेली अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने भारत मोठी झेप घेत आहे. या दिशेने मार्गक्रमण करत असताना, ही प्रक्रिया ग्राहककेंद्री आणि सर्वसमावेशक असावी, ही आपली सगळ्यांचीच या एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या, एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या व्यवसाय परिसंस्थेचा भाग म्हणून एकत्रित जबाबदारी आहे.
(फ्लिपकार्टच्या फिनटेक अँड पेमेंट ग्रुपचे प्रमुख)