CoronaVirus News: कोरोनामुळे उद्योगविश्वात हाहाकार, 13.5 कोटी लोकांचा जाऊ शकतो रोजगार

महारोगराईचा परिमाण लोकांच्या उत्पन्नासह बचत, खर्चावरही होणार आहे. 

Highlightsजगभरात कोरोनानं हाहाकार माजवला आहे. भारतालाही कोरोनाचा फटका बसला आहे.देशात लॉकडाऊन असल्यानं उद्योगधंदे ठप्प आहेत. अर्थचक्रही मंदावलं असून, अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे देशभरात 13.5 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात, अशी भीती वर्तवण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली- जगभरात कोरोनानं हाहाकार माजवला आहे. भारतालाही कोरोनाचा फटका बसला आहे. देशात लॉकडाऊन असल्यानं उद्योगधंदे ठप्प आहेत. अर्थचक्रही मंदावलं असून, अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे देशभरात 13.5 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात, अशी भीती वर्तवण्यात आली आहे. तसेच  12 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या कक्षात येऊ शकतात. महारोगराईचा परिमाण लोकांच्या उत्पन्नासह बचत, खर्चावरही होणार आहे. 

आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापन सल्लागार कंपनी आर्थर डी लिटिलच्या अहवालानुसार, कोरोनाचा सर्वात वाईट परिणाम देशातील लोकांच्या नोकर्‍यांवर होणार आहे. दारिद्र्य वाढणार असून, त्याचा लोकांच्या दरडोई उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. यामुळे सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) प्रचंड घट होईल. 
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीडीपीमध्ये 10.8 टक्क्यांची घट होईल आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये जीडीपीमध्ये 0.8 टक्क्यांची वाढ होईल. अहवालानुसार, देशात बेरोजगारी 7.6 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. त्यामुळे 13.5 कोटी लोक रोजगार गमावू शकतात. तर 17.4 कोटी लोक बेरोजगार होऊ शकतात. एवढेच नव्हे तर 12 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या कक्षात येऊ शकतात आणि 4 कोटी लोक अत्यंत गरिबीत पोहोचू शकतात.

आर्थर डी लिटिलच्या भारत आणि दक्षिण आशियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय भागीदार बार्निक चित्रान मैत्र म्हणाले की, पंतप्रधानांची आत्मनिर्भर भारत मोहीम नवीन पद्धतीसाठी चांगली सुरुवात आहे. या अहवालात सरकार आणि आरबीआयने उचललेल्या पावलांचं कौतुक केले आहे, परंतु अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात होणा-या नुकसानापासून वाचवण्यासाठी अधिक दृढ धोरण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या अहवालात अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी 10 मुद्द्यांचा कार्यक्रम सुचविण्यात आला आहे. यामध्ये लघु व मध्यम व्यवसाय वाचविणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू करणे आणि धोक्यात असलेल्या क्षेत्रांना सहाय्य देणे यांचा समावेश आहे.