देशातली सर्वात मोठी दुसरी पेट्रोलियम कंपनी जाणार खासगी हातात, सरकार विकणार भागीदारी

देशातली सर्वात मोठी पेट्रोलियम कंपनी लवकरच खासगी हातात जाणार आहे.

नवी दिल्लीः देशातली सर्वात मोठी पेट्रोलियम कंपनी लवकरच खासगी हातात जाणार आहे. केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)मधील 53 टक्के भागीदारी विकणार आहे. यासाठी सरकारनं पूर्ण तयारी केलेली आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सरकार निविदा काढणार असून, त्यानंतर विक्रीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. बीपीसीएलचं भागभांडवल जवळपास 1.11 लाख कोटी रुपयांएवढं आहे. सरकार स्वतःजवळ असलेली 53.3 टक्के भागीदारी विकून 65 हजार कोटी सरकारला कमवायचे आहेत.

विशेष म्हणजे यासाठी संसदेच्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही. गेल्या वर्षीच सरकारनं ओएनजीसीवर एचपीसीएलद्वारे संपादन करण्यासाठी दबाव टाकला होता. तसेच संकटात अडकलेल्या आयडीबीआय बँकेला गुंतवणूकदार न मिळाल्यामुळे सरकारनं एलआयसीला त्या बँकेचं अधिग्रहण करण्यास सांगितलं होतं. एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, पीएसयू कंपनीनं कमीत कमी 51 टक्के भागीदारी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार निवडक सार्वजनिक क्षेत्रात केंद्रीय उपक्रमांच्या माध्यमातून भागीदारी 51 टक्क्यांहून कमी करण्याच्या प्रस्तावावर काम करत आहे. कंपनी कायदा कलम 241मध्ये संशोधन केल्यानंतरच हे शक्य आहे. 

पवन हंसची निर्गुंतवणूक उशिरानं
सरकारनं पवन हंसच्या निर्गुंतवणुकीसाठी अर्ज देणाऱ्यांना वेळमर्यादा तिसऱ्यांदा वाढवून देऊन 10 ऑक्टोबर करण्यात आली आहे. सरकार हेलिकॉप्टर कंपनीलाही विकण्यासाठी योजना तयार करत आहे. नागरी उड्डयण मंत्रालयानं वेबसाइटवर एक नोटीस जारी केली असून, पवन हंसच्या निर्गुंतवणुकीसाठी अर्ज देणाऱ्याची तारीख 10 ऑक्टोबर केली आहे.