अनेक बँका व बिगर बँकिंग संस्थांच्या कर्जाची उपलब्धता करून देणाऱ्या मध्यस्थ ‘लेंडिग सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स’ म्हणजेच कर्ज सुविधा दात्यांसाठी रिझर्व्ह बँकेने नव्या नियामकीय चौकटीचा मसुदा जारी केला आहे. त्यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांसाठी अधिक पारदर्शकता उपलब्ध होईल. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या लेंडिग सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स कर्ज देणाऱ्या बँका व बिगर बँकिंग सेवांच्या ऑफर्स एकत्र करून कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांसमोर ठेवतात.
त्यामुळे कर्ज घेण्यास इच्छुकांना विविध संस्थांच्या कर्जाची तुलना करून योग्य पर्याय निवडण्यास मदत होते. मात्र यात काही समस्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, मध्यस्थ लेंडिग सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सचा जेव्हा अनेक बँका व संस्थांशी संबंध असतो, तेव्हा कर्ज घेणाऱ्यास कर्ज देणाऱ्याची ओळख असण्याची शक्यता कमी असते. ही समस्या नव्या मसुद्यात दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
काय आहे मसुद्यात?
- लेंडिग सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (एलएसपी) ॲप वा वेबसाईटवर सर्व बँका व बिगर बँकिंग संस्थांचे कर्ज प्रस्ताव सादर करेल.
- ‘एलएसपी’ला त्याचे स्पष्टीकरण वेबसाईटवर द्यावे लागेल.
- ॲप वा वेबसाइटवर रेग्युलेटेड संस्थेचे नाव असावे, जी कर्ज प्रस्ताव, रक्कम व अवधीबाबत माहिती देते.