गत पाच वर्षांपासून ओबीसी, एनटी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नाही

Bhandara : समाज कल्याण विभागाने लक्ष देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : ओबीसी, एनटी विद्यार्थ्यांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे व त्यांना साहाय्य आर्थिक व्हावे, यासाठी पूर्व मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना राज्य सरकारने सुरू केली. पण, मागील पाच वर्षांपासून ही शिष्यवृत्ती समाज कल्याण विभागाकडून वितरित झालेली नाही. ही शिष्यवृत्ती त्वरित वितरित करावी, अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष उमेश सिंगनजुडे यांनी केली आहे.

शासकीय व खासगी शाळेत इयत्ता १ ते १० मध्ये शिकत असलेल्या ओबीसी आणि एनटी विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. राज्यसरकारने २०१८-१९ ला ही शिष्यवृत्ती योजना ओबीसी व भटक्या विमुक्त जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केली होती. आता शैक्षणिक सत्र २०२४-२५ ला सुरुवात झाली. पण, अजूनही मागील ५ - वर्षांपासून एकही रुपया विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत मिळालेला नाही. या योजनेच्या लाभासाठी दरवर्षी पालक कागदपत्रे बनवतात. परिणामी पालकांवर आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. मात्र, मुलांना या योजनेचा फायदा मिळत नाही. योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने यंदा अनेक पालकांनी या योजनेसाठी अर्ज करणे बंद केले आहे. समाज कल्याण विभाग आणि राज्यसरकारने ओबीसी समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन प्रलंबित असलेली पूर्व मॅट्रिक शिष्यवृत्ती त्वरित वितरित करावी, अशी मागणी उमेश सिंगनजुडे यांनी केली आहे.

निधीची उपलब्धता, मात्र वाटपात दिरंगाई
भंडारा जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाअंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. समाज कल्याण विभागाकडे कर्मचारी कमतरता असल्याचे कारण पुढे करून निधी उपलब्ध असूनही ओबीसी, एनटी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. हा ओबीसी विद्यार्थ्यांशी दुजाभाव करण्याचा प्रकार आहे.

पाच वर्षांत १,५०,४७२ विद्यार्थी वंचित
भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख, २८ हजार ३६७ ओबीसी विद्यार्थी आणि २२ हजार १०५ एनटी विद्यार्थी यांना ही शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. याचा अर्थ भंडारा जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभाग जाणीवपूर्वक ओबीसी विद्यार्थी शिष्यवृत्ती वितरणाकडे दुर्लक्ष करीत आहे, हे दिसून येते. यामुळे ओबीसी, एनटी विद्यार्थी, पालकांत प्रचंड संताप आहे.

लोकप्रतिनिधी लक्ष देणार काय ?
राजकारण्यांना निवडणुका आल्या की, ओबीसी, एनटीची आठवण येते. परंतु, ओबीसींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कधीही पुढाकार घेतला जात नाही. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी पाच वर्षात १,५०,४७२ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित असताना गप्प आहेत.