शालार्थ आयडी व वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश जोडा, नंतरच देयके सादर करा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 28, 2025 15:29 IST2025-05-28T15:29:01+5:302025-05-28T15:29:41+5:30
Bhandara: वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालयाचे आदेश

Add School ID and Personal Approval Order, then submit payments
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : नागपूर विभागात शालार्थ आयडी व शिक्षक मान्यता घोटाळा राज्यात गाजत आहे. यात वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाने शाळेला शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यता आदेश व शालार्थ आयडी मे महिन्याच्या नियमित वेतन देयकांसोबत पाठविण्याचे लेखी आदेश दिले आहे. अन्यथा मे २०२५ या महिन्यांचे देखे स्वीकारला जाणार नाही, असे त्यात स्पष्ट नमूद केले आहे. घोटाळ्यात लिप्त असलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक व संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
२०२२ ते २०२५ पर्यंत नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आयडी व मान्यतेचा आदेश: ज्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती २०२२-२०२३, २०२३-२०२४ व २०२४-२०२५ या वर्षात झाली आहे त्यांची शालार्थ आयडी मान्यता पत्र व शिक्षक मान्यतेच्या आदेश क्रमांक देण्याची मागणी लेखी पत्रातून वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालयाने केली आहे. त्यात आपल्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मानण्याचे आदेश द्यावेत, असेही नमूद केले आहे. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत शिक्षक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांच्या शिक्षण उपसंचालक नागपूर व अध्यक्ष विभागीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विभागीय मंडळ, नागपूर यांचे शालार्थ आयडीचे पत्र द्यावे, हे पत्रात विशेषतः नमूद केले आहे.
कोणत्या शाळा माहिती पाठविणार?
खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, खासगी अनुदानित सैनिकी शाळा, खासगी अनुदानित अध्यापक विद्यालये, नगरपरिषद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, अंशतः माध्यमिक उच्च, माध्यमिक शाळांचा त्यात समावेश आहे.
प्रपत्रात संपूर्ण माहिती द्यावी
प्रपत्रात पदाच्या तपशील, रिक्त पदे, अतिरिक्त पदांची माहिती वेतन व भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मे २०२५ ची नियमित देयके स्वीकारली जाणार नाहीत, असे या लेखी पत्रात नमूद केले आहे. याशिवाय शाळेत कार्यरत असलेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांची माहिती एका प्रपत्रात मागितली आहे, ते प्रपत्रसुद्धा वेतन पथक कार्यालयाने शाळांना पाठविले आहे. यात मंजूर पदे, कार्यरत पदे, अतिरिक्त पदे यांचा त्यात समावेश आहे.