दहा कोटी वृक्ष लावगडीचे उद्दिष्ट; वन विभाग ‘साइट ट्रॅक’वर, रेशीमला झुकते माप

अद्याप कुठेही खड्डे खोदण्यात आले नाही, राज्यात ३३ टक्के वृक्ष आच्छादनाचा पल्ला दूरच

अमरावती : यंदाच्या हंगामात राज्यात १० कोटी वृक्ष लावगडीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, वन विभागाला ‘साइट ट्रॅक’ करण्यात आले असून, रेशीम विभागाला चार कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे वृक्ष लागवडीच्या तांत्रिक बाबी अन्य विभागाला कळणार का? हा खरा सवाल आहे. राज्यात ३३ टक्के वृक्ष आच्छादित होण्यास १५ वर्षे लागणार आहेत.

राष्ट्रीय वननीतीप्रमाणे राज्यात ३३ टक्के वृक्ष आच्छादन असणे आवश्यक आहे. मात्र, महाराष्ट्रात भौगोलिक क्षेत्र वगळता केवळ २१.२५ टक्के वनक्षेत्र असल्याचे हे चित्र वैश्विक स्तरावर चांगले नाही. गत तीन वर्षांपासून अभिसरण योजनेमुळे वृक्ष लागवड ही हजारोंच्या आत पोहोचली आहे. त्यामुळे वनक्षेत्र वाढविण्यात वन विभाग कमालीचा माघारला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामपंचायत स्तरावर लागवड केलेली रोपे मोठ्या प्रमाणात मृतप्राय झालेली असून, जिवंत रोपांचा आकडा केवळ ऑनलाइन दिसत आहे. याचे मूल्यांकन होणे तेवढेच गरजेचे झाले आहे.

हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र
महसूल व वन विभागाने ११ जून रोजी काढलेल्या ‘हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र’ या अभियानांतर्गत यंदाच्या पावसाळ्यात १० कोटी वृक्ष लागवड राबविण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. त्यानुसार उद्दिष्टाप्रमाणे वृक्ष लागवड करावी लागणार आहे. अद्यापपर्यंत कुठेही खड्डे खोदले नाही. त्यामुळे रोपे केव्हा लावणार हा सवाल आहे. तर, गेल्या १० वर्षांत केवळ ३.२५ टक्के वृक्ष आच्छादन वाढले, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.

असे आहे विभागनिहाय वृक्ष लागवडीचे टार्गेट
१० कोटी वृक्ष लागवड अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या २५ विभागाला वृक्ष लागवड करावी लागणार आहे. यात रेशीम विभाग ४ कोटी, वन विभाग २ कोटी, ग्राम विकास १ कोटी, नगर विकास १ कोटी, शालेय शिक्षण २० लाख, सार्वजनिक बांधकाम १५ लाख, जलसंपदा ५ लाख, महसूल ५ लाख, उद्योग विभाग ५ लाख, गृह विभाग ५ लाख, उच्च व तंत्र शिक्षण ५ लाख, मृद व जलसंधारण ५ लाख, सहकार व पणन ५ लाख, आरोग्य विभाग ३ लाख, ऊर्जा विभाग ३ लाख, आदिवासी विकास ३ लाख, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास २ लाख, महिला व बालकल्याण २ लाख, वैद्यकीय शिक्षण २ लाख, पर्यटन विकास २ लाख, राज्य रस्ते विकास महामंडळ २० लाख, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण २० लाख, रेल्वे २० लाख, संरक्षण विभाग ५० लाख यासह ‘एक पेड माँ के नाम’ अंतर्गत ५० लाख अशी एकूण १० कोटी वृक्ष लागवड केली जाणार आहे.