चंद्रकांत कित्तुरे
नदीजोड प्रकल्प देशाचे भविष्य बदलणार असल्याचा दावा केला जात असतानाच पर्यावरणवाद्यांचा अशा प्रकल्पांना विरोध आहे. बुंदेलखंडमधील केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पाची पायाभरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. देशातील संभाव्य आंतरराज्य ३० नदीजोड प्रकल्पांपैकी पायाभरणी झालेला हा पहिला प्रकल्प आहे. महाराष्ट्रातही वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प महायुती सरकारच्या प्राधान्यक्रमात आहे. हे प्रकल्प वरदान ठरतील की पांढरे हत्ती, हे येणारा काळच ठरवेल.
नदीचे अतिरिक्त पाणी कालवा अगर बोगद्याद्वारे दुसऱ्या नदीत सोडणे म्हणजे दोन नद्यांना जोडणे. यामुळे महापुराचा धोका कमी करता येईल, भूगर्भातील पाणीसाठा वाढण्यास मदत होईल, पाण्याचा सुयोग्य वापर करून कमी पाण्याच्या किंवा अवर्षणग्रस्त भागातील पाणीटंचाईवर मात करता येईल.
भारतात दरवर्षी सरासरी ४००० मिलिमीटर पाऊस पडतो. यातील बहुतांशी पाऊस पावसाळ्यात म्हणजेच जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत पडतो. तोही देशभर एकसारखा पडत नाही. काही भागांत अतिवृष्टी, तर काही भागांत दुष्काळ हे समीकरण देशाच्या पाचवीला पूजलेले आहे.
यामुळेच एका बाजूला महापुराच्या संकटाचा सामना करत असतानाच दुसन्या बाजूला दुष्काळ किंवा पाणीटंचाईवर उपाययोजना करण्याचे आव्हान सरकारसमोर असते. यावर मात करण्यासाठीच नदीजोड प्रकल्पाची कल्पना पुढे आली.
शंभर वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९१९ मध्ये तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेन्सीचे मुख्य अभियंता सर ऑर्थर कॉटन यांनी मांडली होती. त्यांनी धोलाश्वेरमवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीला विजयवाडाच्या कृष्णा नदीसोबत जोडण्याचा प्रयत्न केला होता.
स्वातंत्र्यानंतर १९६० मध्ये केंद्रीय ऊर्जा आणि पाटबंधारे राज्यमंत्री के. एल. राव यांनी ती पुन्हा मांडली आणि गंगा आणि कावेरी या देशातील दोन मोठ्या नद्या जोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.
यानंतर याचा अभ्यास करण्यासाठी तब्बल २२ वर्षांनी १९८२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सीची (एनडब्ल्यूडीए) स्थापना केली. मात्र, फारशी प्रगती झाली नाही.
२००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच २००३ पर्यंत नदीजोड प्रकल्पाच्या योजनेला अंतिम स्वरूप द्या आणि २०१६ पर्यंत त्यांची अंमलबजावणी करा, असा आदेश केंद्र सरकारला दिला. यामुळे या योजनेला बळ मिळाले.
तत्कालीन वाजपेयी सरकारने या योजनेची व्यवहार्यता आणि उपयुक्तता तपासून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस योजना तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखाली एक कृती समितीही नेमली.
मात्र, या योजनेला शेतकरी, अदिवासी संघटना, पर्यावरणवादी संघटनांनी विरोध सुरू केला. दरम्यान, केंद्रातील सरकारही बदलले आणि हा विषय मागे पडला. मात्र, २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा हा प्रकल्प सुरू करण्यास सांगितले.
केंद्र सरकारने यासाठी राज्य सरकारशी चर्चा आणि समन्वय ठेवावा, अंमलबजावणी मात्र केंद्र सरकारनेच करावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. आता पायाभरणी झालेल्या केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्र सरकारने २०१४ मध्येच मंजुरी दिली आहे.
नदीजोड प्रकल्पाचे फायदे
१) नद्यांना एकमेकांशी जोडून भरपूर पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशातील जास्तीचे पाणी हस्तांतरित करुन पूर आणि दुष्काळ या दोन्हींवर नियंत्रण ठेवता येते.
२) यामुळे देशातील अनेक भागातील जलसंकट दूर होण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे जलविद्युत निर्मितीलाही मदत होणार आहे.
३) नद्यांमधील पाण्याचा सुयोग्य वापर करता येईल, यामुळे प्रदूषण नियंत्रण, जलवाहतूक, जंगले, मत्स्यपालन, वन्यजीव संरक्षण आदींना ही खूप मदत होईल.
४) मान्सून दगा देतो तेव्हा कृषी उत्पादन घटते, सिंचनाची सोय झाल्यास शेतीला पाणी देता येईल परिणामी उत्पादनात सातत्य ठेवता येईल.
५) आंतरराज्य जलमार्ग वाहतूक वाढविण्यासाठी मदत होईल.
नदीजोड प्रकल्पाचे तोटे
१) प्रकल्पांची किमत प्रचंड आहे. शिवाय हवामान बदलामुळे २१०० पर्यंत हिंदू कुश प्रदेशातील एकतृतीयांश हिमनया वितळतील. त्यामुळे, हिमालयातील नद्यांमध्ये दीर्घकाळ अतिरिक्त पाणी नसू शकते, असे एक अहवाल सांगतो. यामुळे या प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतिवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
२) या प्रकल्पांचा पर्यावरणावर मोठा परिणाम होईल. अनेक राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये नदी प्रणालीमध्ये येतात. नदी प्रणालीतील वन्यजीव, वनस्पती आणि जीवजंतूंना त्रास होईल. प्रकल्पामुळे समुद्रातील गोड्या पाण्याचा प्रवाह कमी होऊ शकतो. त्यामुळे सागरी जलचरांवर परिणाम होतो.
३) धरणे आणि जलाशय बांधल्याने अनेक लोकांचे विस्थापन होईल. यामुळे अनेकांना खूप त्रास होईल. त्यांचे पुनर्वसन करून त्यांना पुरेशी भरपाई द्यावी लागेल.
४) महापुरावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल असे वाटत नाही. कारण पावसावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. पाणी वळविण्यावरही मर्यादा असतील. महापूर नसताना हे प्रकल्प पांढरे हत्ती बनून राहतील.
काय आहे वैनगंगा-नळगंगा जोड प्रकल्प
विदर्भातील गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पातून वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा उपयोग करून पश्चिम विदर्भाला दुष्काळमुक्त करण्यासाठीचा वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प आहे. ८८ हजार कोटींचा हा प्रकल्प असून यामुळे १० लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पातर्गत ५५० किलो मीटर लांबीची नवीन नदीच तयार करण्यात येणार आहे. येत्या सात वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
कृष्णा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प
• देशातील पहिला कृष्णा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प २०१५ मध्ये पूर्ण झाला. एखाद्या राज्यातील हा पहिला प्रकल्प आहे. आंध्र प्रदेशात गोदावरी नदीच्या पोलावरम कालव्यातून ८० टीएमसी पाणी कृष्णा नदीत सोडण्यात आले.
• नॅशनल वॉटर ग्रीड प्लानमध्ये केन-बेतवा प्रकल्प सर्वांत अग्रक्रमावर होता. मात्र, आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी कृष्णा-गोदावरी प्रकल्पाचे काम गतीने करून घेतले.
• परिणामी, केवळ आठच महिन्यांत नदीजोड प्रकल्पाचे स्वप्न साकार झाले. यामुळे कृष्णा खोऱ्यातील जवळपास १७ लाख एकर जमीन बागायती पिकांखाली आली.
• कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपूर आणि वित्तूर या जिल्ह्यांतील शेकडो गावांतील पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविता आला आहे.
काय आहे केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्प?
केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पातून केन नदीतील जास्तीचे पाणी बुंदेलखंड प्रदेशातील बेतवा नदीत सोडण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी मार्च २०२१ मध्ये केंद्र आणि मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये विपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली. केन नदीचे घोषित अतिरिक्त पाणी तिच्यावर दौधन धरण बांधून आणि २ कि.मी.च्या बोगद्यासह २२१ कि.मी. कालव्याचा वापर करून बेतवा नदीत सोडण्यात येणार आहे. याशिवाय या प्रकल्पातून १०३ मेगावॅट जलविद्युत आणि २७ मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीही अपेक्षित आहे. मध्य प्रदेशातील सुमारे १२ जिल्ह्यांतील सुमारे साडेचार कोटी लोकांना आणि बुंदेलखंडमधील २ कोटीहून अधिक लोकांना पिण्याचे पाणी पुरविण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे अनुक्रमे ८.११ लाख हेक्टर आणि मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील २.५१ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणे अपेक्षित आहे.