कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघावर (गोकुळ) अखेर सोमवारी पाच सदस्यीय प्रशासक मंडळ विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) पुणे विभाग राजकुमार पाटील यांनी नियुक्त केले.
साताराचे जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रीक यांच्या अध्यक्षतेखाली अजून चार अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मंडळात सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
यात चंदगडचे सहायक निबंधक प्रदीप मालगावे, मुळशी (पुणे) चे सहायक निबंधक सुनील धायगुडे, लेखापरीक्षक श्रेणी-२ सहकार (पणन) कोल्हापूर सागर बलकवडे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील धर्मादाय कक्ष अध्यक्ष चंद्रकांत परुळेकर हे सदस्य आहेत.
'गोकुळ'च्या संचालकांनी सहा महिने अगोदरच संचालक मंडळाची मुदत मे २०२६ मध्ये संपत असून निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती.
पण, मध्यंतरीच्या काळात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती होती.
१० फेब्रुवारीला स्थगिती मात्र, उठवल्यानंतर 'गोकुळ'ने प्रारूप मतदार यादी तयार करण्यासाठी सहायक निबंधक (दुग्ध) यांच्याकडे यादी दिली होती.
त्या यादीतील १,३२० दूध संस्थांवर हरकती घेतल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने प्रक्रिया ठप्प झाली होती. दरम्यान, राज्य शासनाने कायद्यात दुरुस्ती केल्याने 'अ' वर्ग संस्थांच्या संचालकांची मुदत संपताच प्रशासक नियुक्त होतो.
त्यानुसार, 'गोकुळ'च्या संचालकांची मुदत सोमवारी संपल्यानंतर तातडीने विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) पुणे विभाग यांनी पाच सदस्यीय प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली.
संघाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रशासक
'गोकुळ' दूध संघाची स्थापना १६ मार्च १९६३ ला झाली. गेल्या ६३ वर्षात पहिल्यांदाच संचालक मंडळ बाजूला होऊन प्रशासक नियुक्ती झाली आहे.
असे राहणार प्रशासकीय मंडळ
◼️ संजयकुमार सुद्रीक - अध्यक्ष
◼️ प्रदीप मालगावे - सदस्य
◼️ सुनील धायगुडे - सदस्य
◼️ सागर बलकवडे - सदस्य
◼️ चंद्रकांत परुळेकर - सदस्य
आतापर्यंत चार वेळा संचालक मंडळाला मुदतवाढ
◼️ 'गोकुळ'च्या ६३ वर्षांच्या इतिहासात चार वेळा विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळाली आहे.
◼️ साल २००० च्या निवडणुकीत उमेदवार मयत झाल्याने सहा महिने निवडणूक लांबली होती.
◼️ त्यानंतर २०१४ मध्ये दुष्काळामुळे दीड वर्षे, तर २०१९ मध्ये कोरोनामुळे वर्षभर मुदतवाढ मिळाली होती.
या कायद्याने केली प्रशासक नियुक्ती
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ 'अ', 'अ', 'अ' (३) च्या तरतुदीतील व सुधारणाच्या अनुषंगाने व कलम ७७ (अ) (१) (ब) (दोन) मधील तरतुदीन्वये.
प्रशासक नको म्हणून सत्ताधारी आघाडीचे प्रयत्न
◼️ मंत्री हसन मुश्रीफ हे सत्ताधारी आघाडीचे नेते आहेत. त्यांनी संघावर प्रशासक येऊ नये, म्हणून शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न केले.
◼️ त्यासाठी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले; परंतु तरीही प्रशासक नियुक्त झालाच. मुख्यमंत्र्यांनीच गेल्या आठवड्यात तसे स्पष्ट केले होते.
अधिक वाचा: एप्रिल ते सप्टेंबर महिन्याच्या लाईट बिलात अजून १५ टक्के सवलत; वाचा कुणाला मिळणार लाभ?