सोलापूर विद्यापीठाचा २२६ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

२० कोटी ५१ लाख ३७ हजार तुटीचा अर्थसंकल्प, विविध विकास कामांसाठी भरघोस तरतूद

ठळक मुद्देरुसा’अंतर्गत स्मार्ट सिटीविषयक संशोधनासाठी १०० कोटीप्रस्तावित भाषा संकुलासाठी १२.५ लाखपरीक्षा विभागातील विविध खर्चापोटी २ कोटी

सोलापूर : सोलापूर विद्यापीठाचा २०१८-१९ या वर्षासाठी २२६ कोटी १९ लाखांच्या अर्थसंकल्पास अधिसभेने दुरुस्तीसह मंजुरी दिली. यामध्ये २० कोटी ५१ लाख ३७ हजार रुपयांची तूट दर्शविणारा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात विविध विकासकामांसाठी भरघोस आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. काही विभागांना मिळालेल्या तुटपुंज्या निधीबाबत सिनेट सदस्यांनी दुरुस्त्या सुचविल्या. सुचविलेल्या दुरुस्तीसह अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार सोलापूर विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या पहिल्या बैठकीला बुधवारी दुपारी १२.३० वाजता विद्यापीठ सभागृहात सुरुवात झाली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर तर सचिव म्हणून कुलसचिव डॉ. गणेश मंझा उपस्थित होते.

अर्थसंकल्पाच्या विशेष बैठकीमध्ये विद्यापीठाचा सन २०१७-१८ चा सुधारित अर्थसंकल्प आणि सन २०१८-१९ चा मूळ अर्थसंकल्प वित्त व लेखाधिकारी डॉ. बी. सी. शेवाळे यांनी सादर केला. हा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी प्रभारी कुलगुरू डॉ. करमळकर यांनी प्राचार्य डॉ. डी. डी. पुजारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्य डॉ. ए. ए. घनवट, सीए एम. डी. कुलकर्णी, निमंत्रित सदस्य कुलसचिव डॉ. गणेश मंझा, सदस्य सचिव तथा वित्त व लेखाधिकारी डॉ. बी. सी. शेवाळे यांची अर्थसंकल्प उपसिमिती गठित केलेली होती. या उपसमितीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ तसेच विद्यापीठ समान लेखासंहिता कमल २.१२ (१) नुसार हा अर्थसंकल्प तयार केला होता.

उपसमितीने दि. १५ ते १८ जानेवारी २०१८ या कालावधीत सर्व विभागांच्या विभागप्रमुखांसोबत त्यांची प्रत्यक्ष मागणी, विभागाची मागील तीन वर्षांची प्रत्यक्ष जमा व खर्चाची रक्कम विचारात घेऊन व पुढील आर्थिक वर्षातील त्या-त्या विभागाचे नियोजन याबाबत चर्चा करून आॅक्टोबर २०१७ अखेर प्रत्यक्ष जमा व झालेल्या खर्चाच्या अनुषंगाने सुधारित व मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज निश्चित केले. या सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात एकूण अपेक्षित जमा रक्कम २०५ कोटी ६८ लाख इतकी गृहीत धरली असून, अपेक्षित खर्च २२६ कोटी १९ लाख गृहीत धरून २० कोटी ५१ लाख इतकी तूट दर्शविण्यात आली आहे. सदर तुटीचा मेळ मार्च २०१७ अखेरपर्यंत जमा असणाºया विद्यापीठ विकास निधी व इतर फंड आणि त्यावर मिळणाºया व्याजातून करण्यात येणार असल्याचे यावेळी शेवाळे यांनी सभागृहास सांगितले. 

अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी

• - आंतरविद्यापीठ अश्वमेध स्पर्धेसाठी ७० लाख.
• - वृक्ष व पर्यावरण संवर्धनासाठी ७० लाख.
• - रुसा’अंतर्गत स्मार्ट सिटीविषयक संशोधनासाठी १०० कोटी.
•  - प्रस्तावित भाषा संकुलासाठी १२.५ लाख.
• - अपंग विद्यार्थ्यांसाठी ८३ लाख.
• - दीक्षांत समारंभाकरिता मल्टिपर्पज कॉन्व्होकेशन हॉल उभारणीसाठी २ कोटी ९० लाख.
• - परीक्षा विभागातील विविध खर्चापोटी २ कोटी.
• - क्रीडा विभागासाठी २५ लाख.
•  

बेकायदेशीर अर्थसंकल्प : राजा सरवदे

- अर्थसंकल्प सुरू होताच सिनेट सदस्य राजाभाऊ सरवदे यांनी डॉ. अनिल घनवट यांच्या नावाबद्दल आक्षेप घेतला. घनवट यांना सेवामुक्त करण्यात आले असताना त्यांचे नाव अहवालात कसे, असा प्रश्न केला. घनवट यांना कमी करण्याबाबत आॅक्टोबर २०१७ मध्ये शासनाचे पत्र आले होते. तत्कालीन कुलगुरू डॉ. एन. एन. मालदार यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. शिवाय पत्राची माहिती कळू दिली नाही. त्यामुळे घनवट यांची सदस्य नियुक्ती चुकीची असून हा अर्थसंकल्पच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला. त्यावर कुलसचिव डॉ. मंझा यांनी स्पष्टीकरण देत हा अर्थसंकल्पाचा अहवाल पूर्वीच तयार झाला आहे, त्यावेळी घनवट कार्यरत होते. ही न्यायप्रविष्ट बाब होती. त्यांच्यावर सेवामुक्तीची कारवाई दोन दिवसांपूर्वी झाली आहे.

अर्थसंकल्प अहवालातील त्यांच्या नावाबाबत दुरुस्ती करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. दुपारच्या सत्रात राजाभाऊ सरवदे यांनी ४७ लाखांचा व्ही.व्ही.आय.पी. रेस्टहाऊसचा वापर माजी कुलगुरू डॉ. एन. एन. मालदार यांनी केला आहे. तोही बेकायदेशीर असून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. गेल्या दोन वर्षांपासून ध्वजनिधी गोळा करण्यात आला नाही, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. 

 भगवान आदटराव यांनी दरवर्षीच्या युवा महोत्सवाचा प्रश्न उपस्थित करीत यजमान महाविद्यालयाला १५ ते २० लाखांची तरतूद करण्याची मागणी केली. यावेळी प्रा. बी. पी. रोंगे, प्रा. हनुमंत आवताडे यांनी अर्थसंकल्पातील काही तरतुदींवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत दुरुस्त्या सुचविल्या. स्वरूपाराणी मोहिते-पाटील, प्रा. गजानन धरणे, प्रा. तुकाराम शिंदे, मोहन डांगरे यांच्यासह इतर सदस्यांनीही अर्थसंकल्पात नव्याने काही तरतुदींचा समावेश करण्याची सूचना मांडली.