छाप्यानंतर वसई-विरारचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार आहेत कुठे? १ कोटी २० लाखांची रोकड सापडली!

आयुक्त पवार यांचा सोमवारी वसई-विरार पालिका मुख्यालयात समारोप आणि सत्काराचा कार्यक्रम झाला आणि दुसऱ्याच दिवशी सकाळी त्यांच्या घरी ईडीची धाड पडली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नालासोपारा: साडेतीन वर्षांच्या कार्यकाळानंतर वसई-विरार महापालिकेचे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची ठाणे येथे ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास झोपडपट्टी प्राधिकरणा’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर बदली झाली. ईडीच्या कारवाईनंतर माजी आयुक्त पवार कोणासमोर आलेले नाही. त्यामुळे ते कुठे आहेत, याबद्दल उत्सुकता आहे. 
 
अनिलकुमार पवार यांनी वसई-विरार पालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे साडेतीन वर्षे सांभाळली. मात्र, त्यांची प्रशासकीय कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. त्यांच्या काळात विकास खुंटल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यांनी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच प्रकल्प राबवले. पवार यांच्या प्रशासकीय राजवटीत अवैध बांधकामे बोकाळली, असे म्हटले जाते. 

अनियंत्रित फेरीवाले आणि वाढत्या चाळवस्त्यांमुळे फुगलेली लोकसंख्या यामुळे वसई-विरारचे विद्रुपीकरण झाले, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. पावसाळी अधिवेशनात वसईच्या आ. स्नेहा दुबे पंडित आणि नालासोपाऱ्याचे आ. राजन नाईक यांनी वसईतील दुरवस्था आणि प्रशासकीय अनास्थेकडे लक्ष वेधले होते. अधिवेशनात वसई-विरारच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर आणि आयुक्त पवार यांच्या मंत्रालय वाऱ्या वाढल्याने त्यांच्या बदलीचे संकेत मिळाले होते.

पवारांवरील छाप्यांत एक कोटीचे घबाड?

सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) वसई-विरारमधील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या निवासस्थानासह १२ ठिकाणी केलेल्या छापेमारीदरम्यान नाशिक येथे १ कोटी २० लाखांची रोकड सापडल्याचे समजते. तसेच काही मालमत्तांची कागदपत्रे देखील ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्याचे सांगण्यात येते. यापूर्वी ईडीने या प्रकरणी अन्य काही अधिकाऱ्यांवर केलेल्या छापेमारीदरम्यान नऊ कोटींची रोकड, २३ कोटींचे दागिने, चांदी तसेच मालमत्तांची कागदपत्रे जप्त केली आहेत. 

आयुक्त पवार यांचा सोमवारी वसई-विरार पालिका मुख्यालयात समारोप आणि सत्काराचा कार्यक्रम झाला आणि दुसऱ्याच दिवशी सकाळी त्यांच्या घरी ईडीची धाड पडली. वसई-विरार परिसरात मलनिस्सारण आणि डम्पिंग ग्राऊंडसाठी राखीव असलेल्या ६० एकर भूखंडावर ४१ अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. 

या प्रकरणी दोन महिन्यांत तिसऱ्यांदा छापेमारी करण्यात आली आहे. महापालिकेचे नगर रचना अभियंते, वास्तुविशारद आणि विकासकांवर यापूर्वी छापेमारी करण्यात आली आहे. हा घोटाळा उजेडात आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले होते. त्यानंतर फेब्रुवारीत या ४१ इमारती पाडण्यात आल्या होत्या.