भावांतर योजनेतील अनुदान कधी मिळणार? तांत्रिक अडचणींमुळे पैसे गेलेय परत

शेतकऱ्यांचा प्रश्न : अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्यापही मदत जमा न झाल्याने शेतकरी प्रतीक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रोहणा : खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादकांना बाजारभाव नसल्याने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. त्यामुळे ते नुकसान काही प्रमाणात भरून काढण्यासाठी शासनाने सन २०२३-२४ मध्ये भावांतर योजना राबविली. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर पाच हजार रुपये देऊन कमाल मर्यादा तीन हेक्टरनुसार आर्थिक मदत दिली. पण, काही शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार लिंक नव्हते व काहींचे आधार अपडेट व ई-केवायसी नसल्याने रक्कम खात्यात जमा झाली नाही. ती रक्कम शासनाकडे परत गेल्याने अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. त्यासाठी शेतकरी शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत असून, अधिकारीही हात वर करीत आहे. त्यामुळे भावांतर योजनेचे पैसे मिळणार कधी, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. 

शासनाने भावांतर योजनेंतर्गत सप्टेंबर २०२४ मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वळती केली. परंतु, बहुतांश शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तांत्रिक अडचणींमुळे रक्कम जमा होऊ शकली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली तरीही सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नाही. काही शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली व काहींना अद्यापही प्रतीक्षा असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. कृषी विभागाला विचारणा केल्यास शासनाला ती रक्कम परत गेली असून, शासनाकडून आता पुन्हा पैसे पाठविले नाही.

त्यामुळे जेव्हा शासन ते पैसे देतील तेव्हा खात्यात वळते करता येईल, असे अधिकारी सांगतात. शेतकऱ्यांनी त्रुटींची पूर्तता केल्यावरही संगणकावर त्या कायम दाखविल्या जात असून, कुणीही अधिकारी याबाबत सांगायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कुणाकडे न्याय मागावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

इतकेच नाही तर आता इतरही योजनेचा लाभ या त्रुट्यांमुळे नाकारण्यात आला तर काय होईल, असाही प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वाली कोणीही उरला नसल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया आता शेतकऱ्यांतून उमटत चालल्या असल्याचे चित्र शहरासह ग्रामीण भागातही दिसून येत आहे.

शेतकऱ्यांचा फुटबॉलच केला हो..!
लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना विचारल्यास ते तुमच्या भागातील लोकप्रतिनिधींकडे जाण्याचा सल्ला देतात. तर, महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना विचारणा केल्यास आता ही जबाबदारी कृषी विभागाकडे गेली, त्यांनाच विचारा, असे सांगून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करतात. गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे हेलपाटेच सुरू असून, या यंत्रणेने शेतकऱ्यांचा फटबॉलच केल्याची ओरड व्हायला लागली आहे.

ऑनलाइन प्रणालीतच शेतकऱ्याचे मरण
शासनाने आता शेतकऱ्यांना कोणताही लाभदेण्याकरिता ऑनलाइन प्रणाली अंमलात आणली आहे. त्याकरिता शेतकऱ्यांना हातचे काम सोडून शहराच्या ठिकाणी चकरा माराव्या लागतात. बऱ्याच शेतकऱ्यांना आधार अपडेट व ई-केवायसी काय भानगड आहे, हेही कळत नाही. त्यामुळे आता यातच गुरफटून राहायचे की शेतीची कामे करायची, असाही सवाल शेतकरी करीत आहे.