गुन्ह्याला माफी नाहीच ! जिल्ह्यात ५८ प्रकरणांत आरोपींना ठोठावली शिक्षा

Wardha : झटपट न्यायदान होत असल्याने पीडितांना मिळतोय दिलासा, प्रलंबित प्रकरण निकाली काढण्याला गती

चैतन्य जोशी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शहाण्या माणसाने न्यायालयाची पायरी चढू नये, अशी म्हण आपल्याकडे प्रसिद्ध आहे. न्याय मिळवण्यासाठी होत असलेला उशीर आणि त्यामागे असणारी विविध कारणे यामुळे आपण न्यायालयात जायलाच नको, असे अनेकांचे म्हणणे असते. मात्र, जिल्हा न्यायालयातील चित्र काही वेगळेच असून, पीडितांना झटपट न्याय दिला जातो आहे. 'स्पेशल' कोर्टाने मागील वर्षभरात बलात्कार आणि बाल लैंगिक गुन्ह्यांपासून बचाव (पोक्सो) कायद्याशी संबंधित प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली काढत तब्बल ५८ प्रकरणांत आरोपी नराधमांना शिक्षा ठोठावली आहे. 

ई-फायलिंग, ऑनलाईन सुनावणी आदी विविध माध्यमातून न्यायालयात प्रलंबित असलेले दावे निकाली काढण्याचे प्रयत्न सध्या करण्यात येत आहेत. आजघडीला सर्वाधिक अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार, त्यांचा छळ तसेच असभ्य वर्तणूक करण्याचे प्रमाणही वाढत चालले असल्याचे चित्र सध्या जिल्ह्यात दिसून येत आहे. पीडितांना न्याय दिला जातो आहे.

गतवर्षात ६२४ प्रकरणे होती न्यायप्रविष्ट...
अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात 'स्पेशल' कोर्टात मागील वर्षभरात तब्बल ६२४ प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ करण्यात आली होती. यात १ जानेवारी २०२४ च्या पूर्वीच्या शिल्लक असलेल्या ५१० प्रकरणांचाही समावेश आहे. त्यामुळे ११४ प्रकरणे नव्याने दाखल झाली होती. यापैकी १२१ प्रकरणांत न्यायाधिशांनी निकाल दिला असून, ५८ प्रकरणांत आरोपी नराधमांना शिक्षा ठोठावण्यात आली. तसेच ४४ प्रकरणे निर्दोष सुटली आहे.

सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद महत्त्वाचा...
जिल्हा सरकारी अभियोक्ता अॅड. गिरीश व्ही. तकवाले आणि सहायक सकारी अभियोक्ता विनय आर. घुडे यांच्यामार्फत शासनाकडून प्रकरणे न्यायालयात चालवली जातात. न्यायालयात सरकार पक्षाकडून करण्यात येणारा युक्तिवाद महत्त्वाचा ठरत असून, आरोपी गुन्हेगारांसाठी कर्दनकाळ ठरत आहे. अनेक न्यायप्रविष्ट प्रकरणांत सरकारी पक्षाकडून होणारा युक्तिवाद पीडितांसाठी दिलासादायक ठरत असून, पीडितांना जलदगतीने न्याय मिळत आहे, हे तितकेच खरे. जलदगती न्याय मिळत असल्याने पीडितांसह त्यांच्या कुटुंबाला देखील दिलासा मिळतो आहे.

५०३ प्रकरण न्यायदानावर...
पीडितांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी सरकारने १९ जून २०१२ रोजीपासून पोक्सो कायदा लागू केला. त्या अनुषंगाने अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या छळप्रकरणांतील प्रकरणे स्पेशल कोर्टा'त चालवून जलदगतीने न्यायनिवाडा करण्यात येतो आहे. काही प्रकरणांत अल्पवयीन आरोपीदेखील असल्याने त्यांना बालसुधारगृहात पाठविण्यात आले असून, काही प्रकरणं रद्दही करण्यात आली आहेत. अजूनही ५०३ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून, न्यायदानावर आहेत. लवकरच या प्रकरणांतही निकाल येत्या काही महिन्यांत लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

५८ प्रकरणात स्पेशल कोर्टाने ठोठावली शिक्षा
छळाबाबत तब्बल ६२४ खटले दाखल करण्यात आले होते. यापैकी १२१ प्रकरण निकाली काढून ५८ प्रकरणांत न्यायाधीशांनी न्यायदान करत आरोपी नराधमांना शिक्षेसह दंडही ठोठावला आहे.