उतारवयात निराधारांची होताहेत ससेहोलपट; आधार प्रमाणिकरणासाठी मोठी दमछाक

Vardha : बोटांचे ठसे जुळत नसल्याने उतारवयात निराधारांची ससेहोलपट

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
तळेगाव (श्या. पंत.) : निराधार योजनेचे मानधन थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी प्रशासनाने त्यांना बँक आधार खाते लिंकिंग अनिवार्य करून संपूर्ण दस्तऐवजही मागविले आहेत. दरम्यान, आधार प्रमाणीकरण करताना बोटांचे ठसे जुळत नसल्याने उतारवयात निराधारांची ससेहोलपट होत आहे. 

निराधारांना संजय गांधी, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ आदी योजनांतून मिळणारे अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आधार कार्ड, मोबाइल लिंक करताना प्रशासनाची कसरत होत आहे. निराधार योजनेंतर्गत ६५ वर्षांखालील निराधार पुरुष व महिला, स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजना सुमारे ४० वर्षांपासून सुरू आहेत. २०१९ पर्यंत या योजनांचे मानधन ९०० रुपये होते. त्यानंतर एक हजार रुपये करण्यात आले. त्यानंतर २०२२ पासून मानधन दीड हजार रुपये केले आहे. महागाईच्या तुलनेत या योजनांचे मानधन कासवगतीने वाढविण्यात येत आहे. त्यातच अनुदान दोन, तीन महिन्यांनी एकदा जमा होत आहे. अशावेळी लाभार्थी बँकांमध्ये हेलपाटे मारतात. बहुतांश लाभार्थी वयस्कर, निरक्षर असल्यामुळे त्यांना पेन्शन मिळविण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. अनेकदा मदत करणाऱ्या किंवा पेन्शन आणून देणाऱ्यांनाही काही रक्कम द्यावी लागते. आता राज्य शासनाने निवृत्ती वेतन डीबीटी (थेट बैंक खात्यात जमा) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आधार कार्ड व बँक पासबुकची प्रत मोबाइल क्रमांकाला संलग्न करण्याचे काम सुरू आहे. 

निराधारांचे निवृत्तीवेतन थांबण्याची शक्यता 
लाभार्थ्यांकडे मोबाइल नसणे, त्यांच्याकडील आधार कार्ड अपडेट नसणे, त्यांचे थंब न येणे, त्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर ते नसणे, निरक्षरांची संख्या अधिक असल्यामुळे त्यांना माहिती देणे आदी प्रकार होत आहेत. आधार कार्ड लिंक न झाल्यास किंवा दस्तऐवजांची पूर्तता न केल्यास निराधारांचे निवृत्ती वेतन थांबण्याची शक्यता आहे