'कृत्रिम वाळू'चा कारखाना टाका; रग्गड कमाईसह सवलतीही मिळवा!

शासनाने शोधला आता नवा पर्याय : 'एम-सॅण्ड' धोरणातून मिळणार उत्पादनास प्रोत्साहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू निर्मिती व वापरास चालना देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने २३ मे २०२५ रोजी कृत्रिम वाळू (एम-सॅण्ड) धोरण लागू केले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी वर्धा जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू उत्पादन युनिट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे.

राज्यात वाळूची उपलब्धता कमी असल्याने परराज्यातून वाळू मागविली जात आहे. भविष्यात वाळूची मागणी अनेक पटींनी वाढण्याची शक्यता आहे. शासनाने व न्यायालयाने पर्यावरणपूरक मानके लागू केल्यामुळे, नदीपात्रात वाळूची उपलब्धता मर्यादित झाली आहे. त्यामुळे नदीपात्रातून निघत असलेल्या वाळूची जागा घेऊ शकतील अशा दर्जेदार बांधकाम योग्य वाळूची गरज एम सॅण्डद्वारे पूर्ण केली जाऊ शकते. यामुळे नदीच्या वाळूचा वापर कमी होऊन नद्यांच्या पर्यावरणावर होणारा प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यास मदत होईल. अधिक माहिती किंवा मदतीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनिकर्म विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा खनिकर्म अधिकारी श्रीकांत शेळके यांनी केले आहे.

युनिटधारकांना कोणत्या सवलती मिळणार
जिल्ह्यात प्रथम पुढाकार घेणाऱ्या, महाराष्ट्राचा अधिवास असलेल्या किंवा महाराष्ट्रात नोंदणीकृत असलेल्या ५० संस्थांना 'एम-सॅण्ड' युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग व महसूल विभागाच्यावतीने विविध सवलतीचा लाभ मिळणार आहेत. यामध्ये औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, वीज दर अनुदान, एक खिडकी योजना (परवानग्या तत्काळ मिळवण्यासाठी) या सवलतीचा समावेश आहे.

यासाठी पात्रता, अटी आणि आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

• या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या आणि १०० टक्के 'एम-सॅण्ड' उत्पादन करण्यास इच्छुक क्रशरधारक तसेच खासगी जमिनीवर नवीन क्रशर स्थापित करू इच्छिणाऱ्या व्यावसायिकांना अर्ज करता येणार आहे.
• शासकीय जमिनीवर पट्टे घ्यायचे झाल्यास तहसीलदारांकडून शासकीय जमिनीसंदर्भात प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास लिलावाद्वारे पट्टे देण्याची तरतूद आहे.
• अर्जासोबत गट नंबर नकाशा, सातबारा उतारा, आधार कार्ड, पॅनकार्ड, तसेच ऑनलाइन ५२० रुपये अर्ज शुल्क भरणे आवश्यक आहे.

वाळूचे दर कसे आणि कोण ठरवणार?
'एम-सॅण्ड' युनिटधारकास विक्रीसाठी शासनाने तयार केलेल्या महाखनिज या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून करणे बंधनकारक आहे.
स्वामित्वधनामध्ये सवलत देण्यात येत असल्याने 'एम-सॅण्ड' युनिटधारकांनी बाजारमूल्यापेक्षा कमी दराने विक्री करणे आवश्यक राहील.

अर्ज कुठे, कसा करायचा
शासनाच्या http://mahakhanij. maharashtra.gov.in 'महाखनिज' प्रणालीवर महा-ई-सेवा केंद्र किंवा वैयक्तिकरीत्या अर्ज सादर करता येणार आहे. अर्जाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

कार्यशाळेतून केले मार्गदर्शन...
"नवीन 'एम-सॅण्ड' धोरणानुसार जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नुकताच जिल्ह्यातील खनिज पट्टाधारकांची कार्यशाळा घेऊन मार्गदर्शन करण्यात आले. जे या प्रकल्पाकरिता इच्छुक असतील, त्यांनी तातडीने अर्ज सादर करावे."
- श्रीकांत शेळके, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, वर्धा.