अडीच वर्षांपासून शालेय पोषण आहाराचे देयक रखडले

खासगी शाळांची आर्थिक कोंडी : संस्थाध्यक्षांनी शालेय राज्यमंत्र्यांना घातले साकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : शहरातील खासगी अनुदानित व नगरपरिषदेच्या शाळांना शालेय पोषण आहाराचे गेल्या ३१ महिन्याचे देयक मिळाले नाही. जून २०२२ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंतची रक्कम थकीत असल्याने शाळांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने शाळांना पोषण आहाराचे देयक तातडीने अदा करण्याच्या सूचना कराव्यात, अशी मागणी साने गुरुजी उच्च प्राथमिक शाळेचे संस्थाध्यक्ष अशोक झाडे यांनी शालेय राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याकरिता शासनाकडून अनुदान दिल्या जाते. शासन शाळांना पोषण आहार देण्याची सक्ती करतात. मात्र अनुदान देताना दुर्लक्ष करीत असल्याने शाळांची मोठी अडचण होत आहे. शहरातील ३६ खासगी अनुदानित व नगरपरिषदेच्या शाळा या अनुदानापासून २१ महिन्यांपासून वंचित आहे. या थकीत देयकाबाबत आयुक्त व शिक्षण संचालक, पुणे यांच्याकडे शाळा व्यवस्थापन समितीने निवेदन सादर केले. इतकेच नाही तर वर्धा पंचायत समितीकडूनही देयके मंजूर करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे पत्र शिक्षण संचालकांना पाठविले. तरीही कोणताही फायदा झाला नसल्याने शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांना निवेदन देऊन ही समस्या निकाली काढण्याची मागणी केली आहे. 

स्वयंपाकी, मदतनीसांच्या मानधनाचीही अडचण 
शहरी भागातील शाळांना पोषण आहार पुरविण्याची जबाबदारी केंद्रीय किचनकडे देण्यात आली आहे. मात्र, या एजन्सीकडून शाळेतील पोषण आहार स्वयंपाकी, मदतनीस यांना शासन निर्णयानुसार दरमहा २ हजार ५०० रुपये मानधन मंजूर असताना गेल्या वर्षापासून केवळ १ हजार ५०० रुपयेच मिळत असल्याने त्यांचीही अडचण होत आहे. शासनाचा आदेश असूनही पूर्ण मानधन मिळत नसल्याने त्यांचेही मानधन नियमित करण्याची मागणी केली आहे.