जिल्ह्यातील वाळूतस्करांना मिळतेय शासन-प्रशासनाचे अभय; खासदारांनीच केला आरोप

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले पत्र : २५ वाळू घाट लिलावास पात्र, उर्वरित घाटातून वाळू झाली गायब

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यात ९० ते ९५ वाळूघाट असून यातील २५ वाळूघाट हे एक हेक्टर क्षेत्राच्या आतील असून शासन निर्णयानुसार ते लिलावाकरिता पात्र ठरतात. इतर घाट १ हेक्टरच्या आतील असल्याने त्यांचा लिलाव केला जात नाही. त्यामुळे हे सर्व घाट वाळूचोरट्यांसाठी कुरण ठरत असून, यातून राजरोसपणे वाळू उपसा होत आहे. याला शासन प्रशासनाचेच अभय असल्याचा आरोप खुद्द खासदार अमर काळे यांनी केला असून, त्या संदर्भात जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांना पत्रही दिले आहे. 

जिल्ह्यातील जे २५ वाळूघाट लिलावाला पात्र आहेत, त्यांचा शासनाच्या संभ्रमावस्थेतील धोरणामुळे लिलाव झालेले नाही, या प्रकाराने वाळूचोरांसाठी मोकळीक मिळाली आहे. वाळू आणताना केवळ वाळूचोराचा ट्रक पकडायचा आणि पुढील कारवाई काहीच करायची नाही, असे धोरण प्रशासनाने अवलंबलेले आहे. घाटातून केवळ पोलिस पकडतात, तेवढीच दोन-तीन ट्रक वाळू आणली जाते काय, हाही संशोधनाचा विषय असल्याचे खासदारांनी म्हटले आहे. 

जिल्ह्यामध्ये लिलावच झाला नाही तर घाटातील वाळू गेली तरी कुठे ?
सध्या जिल्ह्यात एकाही वाळूघाटाचा लिलाव झाला नसताना घाटातील वाळू गेली कुठे, जिल्ह्यातील वाळूमाफिया प्रशासनाला दिसत नाहीत काय ? प्रशासन म्हणून आपण याबाबत ठोस उपाययोजना करून तत्काळ कारवाई करा व शासनाचे हित जोपासा, अशी अपेक्षा खासदार अमर काळे यांनी व्यक्त केली आहे.

घाटांचे मोजमाप करा, सत्यता पुढे येणार
घाटात सुरुवातीला उपलब्ध वाळूसाठा व आजच्या स्थितीत उपलब्ध वाळू, यांचा हिशेब शासकीय अधिकाऱ्यांनी काढावा; म्हणजे वाळूतस्कर किती प्रमाणात कार्यरत आहेत, हे माहीत पडेल व त्यांचे सर्व कारनामे उघड होतील; पण, हे करण्याची शासकीय अधिकाऱ्यांची मानसिकता असणे तेवढीच गरजेची आहे, असेही खासदार काळे म्हणाले.

शासकीय कामावर वाळू येते तरी कुठून ?
वाळूघाटांचा लिलाव झालेला नाही आणि वाळूची चोरीही होत नाही. असे असेल तर शासनासह खासगी, मोठमोठी बांधकामे, सिमेंट रस्त्यांची शासकीय कामे (स्थानिक), इतर काँक्रीटची बांधकामे ही कोणत्या वाळूतून होत आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी पत्रातून विचारला. शासनाने घरकुलाकरिता वाळू पुरविण्याचे धोरण जाहीर केले आहे; पण उपलब्ध वाळू व मागणी यांचा ताळमेळच लेला नाही.