मार्जिन मनी योजनेद्वारे भरा केवळ १० % स्वहिस्सा; उर्वरित भरेल शासन

Wardha : स्टँड अँपसाठी मिळतेय २५ टक्के सबसिडी !

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नवउद्योजक लाभार्थ्यांची मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसलेल्या नवउद्योजकांना व्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध व्हावे, म्हणून मार्जिन मनी योजना राबविली जाते. यात केवळ १० टक्के स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे. तर उर्वरत २५ टक्के सबसिडी शासनाकडून मिळत असते. 

केंद्र शासनाने २०१५ मध्ये स्टैंड अप इंडिया ही योजना घोषित केली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजकांची मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नाही. त्यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी हिश्श्यामधील १५ टक्के मार्जिन मनी देण्याची योजना सुरू केली आहे. यात नवउद्योजक लाभार्थ्यांना बँकेकडून एक कोटीपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे या योजनेचा नव बौद्ध समाजातील नागरिकांना उद्योग व्यवसायाठी हातभार लागत आहे. यामुळे या योजनेचा लाभ अनेक नवबौद्ध नव उद्योजक घेत आहेत. 

१० टक्के
१० टक्के स्वहिस्सा पात्र लाभार्थ्याने भरणा केल्यानंतर व बँकेने लाभार्थ्यांस स्टैंडअप इंडिया योजनेंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यावर उर्वरित १५ टक्के राज्य सरकार देते.

प्रशासनाकडून जनजागृती
या योजनेची माहिती नागरिका पर्यंत पोहवण्यासाठी सहायक आयुक्त समाजकल्याण विभागाच्या वतीने जनजागृती केली जात आहे. तसेच महामेळाव्यातून प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

मार्जिन मनी योजनेत कोणाला लाभ मिळणार?
युवकांना आपला उद्योग निर्माण करण्यासाठी राज्यातील अनुसूचित जाती तथा नवबौद्ध घटकातील पात्र नवउद्योजकांना या योजनेसाठी अर्ज करता येतो. मार्जिन मनी योजनेचा लाभदेण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागकडून अर्ज मागविले आहेत. अधिक माहितीसाठी समाजकल्याण विभागाशी संपर्क साधा

उर्वरित १५ टक्के राज्य शासनामार्फत देणार
नवउद्योजकांनी १० टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टैंड अप इंडिया योजनेंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित १५ टक्के राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.

निकष काय आहेत?
उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र व जात प्रमाणपत्र, बँकेचे कर्जमंजुरी पत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड व बँक कर्ज खात्याचे विवरणपत्र प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.