२० हजारांवर शिक्षक राज्यभरात अतिरिक्त होणार; शिक्षकांची संच मान्यतेचा शासननिर्णय रद्द करण्याची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 18, 2025 16:56 IST2025-03-18T16:53:24+5:302025-03-18T16:56:56+5:30
शिक्षकांचा एल्गार : जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन

Over 20,000 teachers will be additional across the state; Teachers demand cancellation of government decision on group recognition
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १९ व २५ मधील तरतुदीस विसंगत अशा १५ मार्च २०२४ च्या शासननिर्णयानुसार सन २०२४-२५ ची संच मान्यता केली आहे. परिणामी राज्यातील १४ हजारांपेक्षा अधिक प्राथमिक शाळा प्रभावित होत असून २० हजारांवर शिक्षक अतिरिक्त होत आहे. त्यामुळे संचमान्यतेचा हा शासननिर्णय रद्द करावा, या मागणीकरिता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीच्यावतीने राज्यव्यापी निदर्शने सत्याग्रह आयोजित केला होता. वर्ध्यातील जिल्हा परिषदेसमोर शिक्षकांनी एकत्र येऊन धरणे आंदोलन करत अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले यांना निवेदन देण्यात आले. संचमान्यतेच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासननिर्णयानुसार २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षकांची पदे नुकतीच निश्चित करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयाने निर्धारीत केल्यानुसार इयत्ता ६ वी ते ८ वीमध्ये २० किंवा २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यास शिक्षकांचे एकही पद मान्य केले नाही तसेच प्राथमिक इयत्तानिहाय शिक्षण निर्धारण संबंधाने सुद्धा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने संचमान्यता करण्यात आली. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्य शासनाने स्वीकृत केलेले निकष नियमानुकूल असताना कमी विद्यार्थी आहे म्हणून शिक्षकच न देण्याचे धोरण विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीचे कारण ठरणार आहे. त्याच प्रमाणे आटीई नुसार गणित, विज्ञान, तिन्ही भाषा आणि समाजशास्त्रसाठी विषयनिहाय स्वतंत्र शिक्षक आवश्यक असताना आणि आतापर्यंत त्यानुसार नियुक्ती झाली असताना आता सर्व विषयांसाठी एकच शिक्षक नियुक्त करणे अयोग्य आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, प्रधान सचिव, उपसचिव, राज्य आयुक्त, शिक्षण संचालकांना पाठविले आहे.
या संघटनांचे आंदोलनाला समर्थन
शिक्षकांच्या प्रश्नांना घेऊन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने राज्यव्यापी आंदोलन निश्चित केले होते. वर्ध्यातही आंदोलन पार पडले असून या आंदोलनाला माध्यमिक शिक्षक परिषद, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, शिक्षक भारती, तक्रार निवारण परिषद, सिटू, राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना, दिव्यांग कर्मचारी संघटना, शिक्षक व अधिकारी संघटनांनी समर्थन दिले.
शासनाच्या धोरणावर यांनी मांडली भूमिका
आंदोलनादरम्यान महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांच्यासह अजय बोबडे, माजी शिक्षणाधिकारी धनराज तेलंग, प्रमोद मुरार, अजय भोयर, हरिश्चंद्र लोखंडे, दीपक धाबर्डे, मारोती सयाम, चंद्रशेखर ठाकरे, स्मिता गेडे, श्रद्धा देशमुख, प्रशांत ढवळे, गोपाल बावनकर, प्रदीप देशमुख, संतोष डंभारे यांनी मत व्यक्त केले. या आंदोलनात जिल्हाभरातील १ हजार १७५ शिक्षक सहभागी झाले होते.