वर्ध्यात वाढत आहेत अवैध बांधकाम, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 10, 2025 17:22 IST2025-01-10T17:17:53+5:302025-01-10T17:22:12+5:30
तक्रारी देऊन कारवाई नाही : अधिकाऱ्यांवर नेमका कोणाचा दबाव?

Illegal constructions are increasing in Wardha, officials are ignoring them
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगणघाट : शहरामध्ये नगरपरिषदेच्या अंतर्गत येत असलेल्या अनेक प्रभागांमध्ये अवैध बांधकामांना ऊत आलेला आहे. अनेक वेळा या अवैध बांधकामासंदर्भात तक्रार देऊन सुद्धा कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे रहदारीला व शहरातील विकासकामांना अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. शहरातील अवैध बांधकाम पाडण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
हिंगणघाट शहरामध्ये अनेक असे प्रभाग आहेत त्या प्रभागामध्ये घर बांधताना रीतसर नगर परिषदेची परवानगी घेतली जात असते परंतु परवानगी घेतल्यानंतर घर बांधकामाच्या वेळेस घर मालकाची मर्यादित जागेच्या व्यतिरिक्त उरलेल्या काही शिल्लक जागेवर नजर असते. घराचे बांधकाम करीत असताना मोकळ्या जागेत बांधकाम केले जात आहे. त्यामुळे गावातील डेव्हलपमेंट योग्य त्या पद्धतीने होत नाही. सोबतच विकासकामे करते वेळी मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. सोबतच घरासमोरील नालीचा भाग अरुंद केला जात आहे. त्याचप्रमाणे जवळजवळ काही प्रभागांमध्ये छोटे रस्ते असल्यामुळे समोर घराचे बांधकाम वाढवण्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. यामुळे येणाऱ्या जाणाऱ्या व्यक्तींना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. अवैध बांधकामामुळे वाद निर्माण होत आहेत. त्यामुळे नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी करण्याची मागणी होत आहे.
शहरातील कचऱ्याची समस्या कायम
शहरातील अनेक नागरिकांनी आपल्या घराजवळील नाल्यावर अवैध बांधकाम केले आहे. त्यामुळे नगर परिषदेच्या आरोग्य विभागाला प्रभागांमध्ये नाली साफसफाई करतेवेळी अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शहरातील नाले साफसफाईची गंभीर समस्या बनली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या समस्यांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
तक्रारी देऊनही कारवाई नाही
शहरातील होत असलेल्या अवैध बांधकामसंबंधी नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना तक्रारी देऊन सुद्धा तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. तात्पुरत्या स्वरूपात कारवाई करून थंड बस्त्यात टाकण्यात येते. अशा वेळी नागरिकांच्या दबावाखाली कारवाई केलीच तर कुठल्यातरी वरिष्ठ व्यक्तीचा फोन संबंधित विभागाला येतो व अवैध बांधकामाबद्दलची कारवाई थांबविली जाते, असे चित्र शहरात दिसत आहे.