महापालिका बांधकाम विभागावर अविश्वास? उल्हासनगरातील नाले, गटारीची कामे राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे

महापालिका हद्दीतील मात्र शासनाच्या मूलभूत सोयी सुविधा विकास निधीतील विकास कामे राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत असल्याचा प्रकार उघड झाला.

उल्हासनगर : महापालिका हद्दीतील मात्र शासनाच्या मूलभूत सोयी सुविधा विकास निधीतील विकास कामे राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत असल्याचा प्रकार उघड झाला. आमदार कुमार आयलानी यांनी तशी शिफारस केल्याने, त्या कामाला महापालिका बांधकाम विभागाने एनओसी दिल्याची माहिती उपायुक्त विशाखा मोटघरे यांनी दिली. 

उल्हासनगर महापालिका हद्दीतील नाली, पायवाटा, ड्रेनेज, आदी शासन निधीतील प्रत्येकी १० लाखाची शेकडो कामे महापालिका बांधकाम विभागा ऐवजी राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग करणार आहे. यापूर्वी ही कामे महापालिका बांधकाम विभागाकडून झाल्याचा इतिहास आहे. मात्र २७ एप्रिल २०२३ च्या नगर विकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार शासन निधीतील विकास कामे महापालिका बांधकाम विभागा ऐवजी राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्याची तरतूद केली. त्यानुसार अवघ्या १० दिवसानंतर ७ जुलै २०२३ रोजी महापालिका क्षेत्रातील मूलभूत सोई सुविधा निधीतील १० कोटीची प्रत्येकी १० लाखाची एकूण १०० विविध विकास कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्याचा आदेश नगर विकास विभागाने काढला. त्या सर्व कामाला महापालिका बांधकाम विभागाने एनओसी दिली. अशी माहिती उपायुक्त विशाखा मोटघरे यांनी दिली. 

महापालिका हद्दीतील झालेल्या प्रत्येक विकास कामाची नोंद महापालिका बांधकाम विभागाकडे असून त्याची जबाबदारीही विभागाकडे असते. विकास कामे निकृष्ट झालेतर, संबंधित ठेकेदाराला नोटीस देऊन ती कामे पुन्हा करून घेतली जाते. तसेच ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले जाते. प्रत्येकी १० लाखाची शेकडो कामे महापालिका बांधकाम विभागा ऐवजी राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून झाल्यावर, त्या बांधकामाची जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न विचारला जात आहे. राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कामाच्या प्रमाणात अभियंत्याची संख्या आहे का? कोणाच्या सांगण्यावरून हा प्रकार होत आहे? महापालिका बांधकाम विभाग असी बांधकामे करण्यास लायक नाही का? आदी अनेक प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाली.

 राजकीय नेत्यांना थांगपत्ताच नाही. 
शासन निधीतील विकास कामे महापालिका बांधकाम विभागा ऐवजी राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जात आहेत. याची माहिती बहुतांश राजकीय पक्षाचे नेते व माजी नगरसेवकांना माहित नसल्याचे उघड झाले. विकासासाठी विशेष निधी शासन देते. त्या कामावर महापालिकेचे नियंत्रण असून ते कामे केंव्हा झाली. याची नोंद विभागाकडे असते.