सांगली जिल्हा बॅँक संचालकांत उत्सुकता निकालाची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 30, 2019 16:45 IST2019-04-30T16:38:53+5:302019-04-30T16:45:33+5:30
लोकसभा निवडणुकीत सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँक व त्यांचे संचालक मंडळ केंद्रस्थानी राहिल्यामुळे आता संचालकांत निकालाविषयीची चर्चा रंगली असून, उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. बॅँकेतील दोन संचालकच या निवडणुकीतील प्रमुख प्रतिस्पर्धी असल्याने बॅँकेतील राजकारणही त्यांच्याभोवती फिरत आहे.

सांगली जिल्हा बॅँक संचालकांत उत्सुकता निकालाची
सांगली : लोकसभा निवडणुकीत सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँक व त्यांचे संचालक मंडळ केंद्रस्थानी राहिल्यामुळे आता संचालकांत निकालाविषयीची चर्चा रंगली असून, उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. बॅँकेतील दोन संचालकच या निवडणुकीतील प्रमुख प्रतिस्पर्धी असल्याने बॅँकेतील राजकारणही त्यांच्याभोवती फिरत आहे.
सांगली लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या राजकारणाशी सांगली जिल्हा बॅँक जोडली गेली आहे. भाजपचे उमेदवार संजयकाका पाटील आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उमेदवार विशाल पाटील हे दोघेही जिल्हा बॅँकेचे संचालक आहेत. दोघेही प्रमुख उमेदवार असल्यामुळे जिल्हा बॅँकेचे संचालकही या दोन्ही उमेदवारांमध्ये विभागले गेले आहेत.
एक खासदार, दोन आमदार, दोन माजी आमदार, एक जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशी दिग्गज राजकीय मंडळी या बॅँकेत आहेत. याशिवाय अन्य संचालकांमध्येही ताकदीचे राजकारणी असल्यामुळे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत हे सर्वजण महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
दिलीपतात्या पाटील हे बॅँकेचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस आहेत. लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील काही मतदारसंघातील प्रचाराची धुरा त्यांच्यावर सोपविली होती. त्यामुळे जिल्हा बॅँकेचे संचालक मंडळ गेली महिनाभर लोकसभा निवडणुकीत व्यस्त दिसत होते.
संचालक म्हणून काम करताना संबंधित तालुक्यातही ते किंगमेकरच्या भूमिकेत दिसत आहेत. त्यामुळे त्यांनी राजकीय घडामोडींमध्ये भाग घेतला होता. मतदानाची प्रक्रिया संपल्यानंतर आता निकालाविषयी संपूर्ण जिल्ह्यातील नागरिकांत तसेच विविध क्षेत्रातील मंडळींमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. तशीच उत्सुकता जिल्हा बॅँकेतही दिसत आहे.
राजकीय घडामोडींमध्ये सांगली जिल्हा बॅँकेचे संचालक मंडळच केंद्रस्थानी असल्यामुळे निकालाविषयीची चर्चाही त्यांच्यात रंगली आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू म्हणूनही जिल्हा बॅँकेकडे पाहिले जाते. अशा स्थितीत निवडणुकीनंतरही भविष्यातील राजकीय समीकरणांचा भाग म्हणून संचालक मंडळ कार्यरत राहणार आहे.