PCMC Election 2026: उद्या मतदान, परवा निकाल, तरी महापौर आरक्षणाचा पत्ता नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 14, 2026 09:50 IST2026-01-14T09:50:59+5:302026-01-14T09:50:59+5:30
PCMC Election 2026 आता केवळ अनुसूचित जाती (एससी)चे आरक्षण राहिले आहे. त्यामुळे महापौरपद ‘एससी’साठी आरक्षित होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे

PCMC Election 2026: उद्या मतदान, परवा निकाल, तरी महापौर आरक्षणाचा पत्ता नाही
पिंपरी : महापालिका निवडणुकीचा प्रचार संपला आहे. उद्या (गुरुवारी) मतदान आणि परवा मतमोजणी असून महापाैरपदाचे आरक्षण अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. शहरातील लोकसंख्या, महापौर आरक्षण लागू झाल्यापासूनचा आरक्षणाचा तपशील पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने राज्य शासनाला सप्टेंबर २०२५ मध्ये पाठविला आहे. मात्र, अद्याप सरकारने महापाैरपदाचे आरक्षण जाहीर न केल्यामुळे तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.
महापालिका निवडणुकीच्या जाहीर प्रचाराची सांगता मंगळवारी (दि.१३) सायंकाळी झाली. उद्या, गुरुवारी (दि.१५) मतदान हाेणार असून दुसऱ्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी मतमाेजणी हाेणार आहे. असे असताना महापाैर पदाचे आरक्षण राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने अद्याप जाहीर केलेले नाही. राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्येच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आजपर्यंतच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाचा प्रवर्ग, त्यांची नावे, आरक्षणाचा कालावधी सुरू झाल्याची आणि आरक्षण संपुष्टात आल्याची, २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येची माहिती मागविली होती. त्यानुसार महापालिकेने २००१ पासूनचा आरक्षणाचा सविस्तर तपशील पाठविला आहे. आतापर्यंत पिंपरी-चिंचवडच्या महापौरपदी खुला प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गाच्या नगरसेवकांना संधी मिळाली आहे. आता केवळ अनुसूचित जाती (एससी)चे आरक्षण राहिले आहे. त्यामुळे महापौरपद ‘एससी’साठी आरक्षित होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
महापौरपदाचे आजपर्यंतचे आरक्षण
पिंपरी-चिंचवडच्या महापौरपदी खुला प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गाच्या नगरसेवकांना संधी मिळाली आहे. त्यात प्रकाश रेवाळे, डॉ. वैशाली घोडेकर, अपर्णा डोके, नितीन काळजे, राहुल जाधव (सर्व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), मंगला कदम, मोहिनी लांडे, उषा ढोरे (सर्व महिला खुला), शकुंतला धराडे (अनुसूचित जमाती) यांचा समावेश आहे. आता केवळ अनुसूचित जाती (एससी)चे आरक्षण राहिले आहे.
महापाैर पदाचे आरक्षण राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागामार्फत काढले जाते. अद्याप आरक्षण काढण्यात आलेले नाही. - दिनेश वाघमारे, आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग.