अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे सलग ७ अर्थसंकल्प; कोणत्या बजेटमध्ये काय मिळालं?

Union Budget 2025 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०१९ मध्ये भारताच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. तेव्हापासून त्यांनी एकूण ७ केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करुन नवीन विक्रम आपल्या नावावर केला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९-२० : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात व्हिजन ऑफ न्यू इंडिया सादर केलं होतं. या अर्थसंकल्पात त्यांनी पायाभूत सुविधांचा विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार आणि ग्रामीण भारताच्या सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) साठी निधी वाढवण्यात आला. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांच्या बांधकामासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ : हा अर्थसंकल्प तीन प्रमुख विषयांवर केंद्रित होता, आकांक्षी भारत, आर्थिक वाढ आणि काळजी घेणारा समाज. कृषी, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा या बजेटमध्ये करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने १६ कलमी कृती आराखडा सादर करण्यात आला. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण क्षेत्रात विशेष तरतूद करण्यात आली.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२: कोविड-१९ महामारीच्या प्रभावांमध्ये सादर करण्यात आलेल्या, या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि कल्याण, भौतिक आणि आर्थिक भांडवल आणि नाविन्य यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जाहीर करण्यात आली. ज्या अंतर्गत आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ६४,१८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) अंतर्गत ७,४०० प्रकल्प ओळखण्यात आले.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३: या अर्थसंकल्पात डिजिटल अर्थव्यवस्था, हवामान कृती आणि ऊर्जा संक्रमण यावर भर देण्यात आला. डिजिटल विद्यापीठाच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली, ज्याने शैक्षणिक क्षेत्रात डिजिटल प्रवेशास प्रोत्साहन दिले. कृषी क्षेत्रात, केन-बेतवा लिंक प्रकल्पासाठी ४४,६०५ ​​कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ज्यामुळे सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुधारली.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४: हा अर्थसंकल्प हरित वाढ, युवा शक्ती आणि आर्थिक क्षेत्रावर केंद्रित होता. ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी १९,७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, ज्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात भारताची स्थिती मजबूत झाली. युवकांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ४.० ची घोषणा करण्यात आली, ज्या अंतर्गत उद्योगाच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले गेले.

केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५ अंतरिम अर्थसंकल्प : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. हा अंतरिम अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे त्यांनी फारशा घोषणा केल्या नाहीत. अंतरिम अर्थसंकल्पात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी खर्चाचे लक्ष्य ४७.६५ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मांडलेल्या अंदाजापेक्षा हे प्रमाण ६ टक्के अधिक आहे. या अर्थसंकल्पात, स्टार्टअप्स, सार्वभौम संपत्ती निधी, पेन्शन फंड आणि काही IFC युनिट्सना दिलेल्या लाभांचा कालावधी २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. वंदे भारत मानकाच्या ३ मुख्य आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर आणि ४०००० रेल्वे बोगी बनवण्याची घोषणा करण्यात आली.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५: या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. रोजगार निर्मितीसाठी मेक इन इंडिया आणि स्टार्टअप इंडियासारख्या योजनांना अधिक बळकटी देण्यात आली. सर्व आर्थिक आणि गैर-वित्तीय मालमत्तेवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर १०% वरून १२.५% ​​करण्यात आला आहे. मध्यमवर्गीयांना काहीसा दिलासा देत सरकारने नव्या करप्रणालीतील दरांमध्ये बदल केले आहेत.