१२ लाखांवरून करमुक्त उत्पन्न १३ लाख होण्याची शक्यता; अर्थसंकल्पाकडून या पाच घोषणांची अपेक्षा...

Budget 2026 expectations 5 things: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ कडून मध्यमवर्गीयांना मोठ्या अपेक्षा! इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होणार का?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना मोठ्या सवलतींची आशा आहे.

१२ लाखांपर्यंत करमुक्त उत्पन्न:

तज्ज्ञांच्या मते, नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक करण्यासाठी १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.सध्याची ७५,००० रुपयांची मर्यादा वाढवून ती १ लाख रुपये करण्याची नोकरदारांची मागणी आहे.

अशी चर्चा आहे की सरकार जुनी कर प्रणाली पूर्णपणे बंद करून केवळ नवीन कर प्रणाली कायम ठेवू शकते. मात्र, जुन्या प्रणालीतील ८०सी (80C) आणि गृहकर्जाच्या व्याजावरील सूट नवीन प्रणालीतही मिळावी, अशी मध्यमवर्गीयांची इच्छा आहे.

कलम २४(ब) अंतर्गत सूट: गृहकर्जाच्या व्याजावरील सवलतीची मर्यादा सध्या २ लाख रुपये आहे, ती वाढवून ३ ते ४ लाख रुपये करण्याची मागणी आहे. यामुळे घरांच्या विक्रीला चालना मिळेल.

वंदे भारत आणि बुलेट ट्रेन: अधिक वंदे भारत ट्रेनची घोषणा आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भरीव निधी मिळण्याची शक्यता आहे. रेल्वे अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर 'कवच' प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष तरतूद अपेक्षित आहे.

शेअर बाजार आणि गुंतवणूक : सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) आणि लाँग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) करात सवलत मिळावी, अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे. यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांचा शेअर बाजारातील सहभाग वाढेल.

जीएसटी (GST) : पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची जुनी मागणी पुन्हा जोर धरत आहे. तसेच जीवन विमा आणि वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्यावरील १८% जीएसटी कमी करून तो ५% किंवा पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी होत आहे.