Union Budget 2022: SEZ च्या जागी नवीन कायदा आणणार, राज्य सरकार असणार भागीदार; अर्थमंत्र्यांची घोषणा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 1, 2022 13:24 IST2022-02-01T13:10:39+5:302022-02-01T13:24:29+5:30
Union Budget 2022: राज्यांना 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज आणि राज्यांना मदत करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केंद्राने केली आहे.
Union Budget 2022: SEZ च्या जागी नवीन कायदा आणणार, राज्य सरकार असणार भागीदार; अर्थमंत्र्यांची घोषणा
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पगारदार वर्गाला मोठा झटका दिला आहे. यावेळी सरकार आयकर स्लॅबमध्ये बदल करू शकते, अशी सर्वांना अपेक्षा होती, मात्र त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, सेज(SEZ)बाबत अर्थमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली असून, यासाठी नवीन कायदा आणला जाईल, असं त्या म्हणाल्या आहेत.
आगामी काळात ‘सेझ’चा कायदा बदलण्यात येईल आणि राज्य सरकार भागीदार होतील, अशी महत्त्वाची घोषणा मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सेझ आणि कस्टमच्या नियमात बदल करण्यात येईल. तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर होईल. तसेच, सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी 19,500 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. याशिवाय, राज्यांना 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल आणि राज्यांना मदत करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणाही केंद्राने केली आहे.
‘सेझ’ म्हणजे काय?
अर्थमंत्र्यांनी ‘सेझ’चा कायदा बदलणार असल्याची घोषणा केली आहे. उत्पादन प्रक्रियेतील शासकीय नियंत्रणे, दिरंगाई, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचा अभाव, अस्थिर शासकीय धोरण या सर्व गोष्टी दूर करण्याच्या उद्देशाने एप्रिल 2000 मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) धोरण जाहीर झाले. सेझ निर्मितीमागे कमीत कमी नियंत्रण, आकर्षक सवलती, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवून विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) हे आर्थिक वाढीस चालना देणारे प्रमुख अभियंत्र बनावे असा उद्देश होता.
PM आवास योजनेची मोठी घोषणा
यावेळी सरकारने पीएम आवास योजना 2022-23 मध्ये 80 लाख घरे लोकांना दिली जाणार असल्याची मोठी घोषणा केली आहे. तसेच, यासाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांसोबत काम केले जाईल. याशिवाय, देशाच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागांसाठी बँक आणि मोबाईल आधारित सुविधांसाठी सेवा वाटप निधी प्रदान केला जाणार आहे. देशातील सर्व गावे आणि तेथे राहणारे लोक डिजिटल माध्यमांचा वापर करू शकतील, ही सरकारची दृष्टी आहे. यासाठी एक राष्ट्र एक नोंदणी धोरण लागू केले जाईल.
