नांदेडात आचारसंहिता भंगाचा एकही गुन्हा दाखल नाही, निवडणूक विभाग 'धृतराष्ट्रा'च्या भूमिकेत?

निवडणूक विभाग कदाचित तक्रारीची प्रतीक्षा करत असावा; मात्र सर्वांचेच हात दगडाखाली असल्याने तक्रार करणार कोण? हा मुद्दा आहे.

नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेतील नगरसेवकांच्या ८१ जागांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान घेतले जाणार आहे. या निवडणुकीत नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन होत आहे. सर्वांच्या डोळ्यादेखत पैसा, दारूचा महापूर आहे. मात्र, अद्याप आचारसंहिता भंगाचा एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे निवडणूक विभाग खरोखरच जागा आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

महानगरपालिकेचे २० प्रभाग आहेत. त्यासाठी ४९१ उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजप, काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी, दोन्ही शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडी, मनसे या प्रमुख पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांचीही संख्या बरीच मोठी आहे. आर्थिकदृष्टया भाजप, शिंदेंची शिवसेना, अजित पवारांची राष्ट्रवादी हे पक्ष आर्थिकदृष्टया ‘शक्तिमान’ मानले जातात. या शक्तीनुसार या तीनही पक्षांची ‘उलाढाल’ही मोठी आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार प्रत्येक उमेदवाराला ९ लाख रुपये एवढी खर्च मर्यादा निश्चित करून दिली आहे; पण ही मर्यादा केवळ कागदावर आहे. प्रत्यक्षात लाखो, कोटींची उड्डाणे होत आहेत. पैशांचा सर्वत्र मुक्तसंचार आहे. सभेला गर्दी जमवण्यापासून तर घरोघरी पत्रके वाटण्यापर्यंतची सर्व कामे ‘मजुरी’ने सुरू आहेत. त्यासाठी स्लम एरियातील मुलेच नव्हे, तर सुशिक्षित, एमपीएससीची तयारी करणारी मुलेही रोजंदारीने वापरली जात आहेत. अगदी बारक्या पोरांनाही घरोघरी जाऊन पक्षाचे पोलचिट वाटपाचे काम दिले गेले आहे.

याशिवाय कार्यकर्त्यांची खास बडदास्त ठेवली जात आहे. त्यांच्या पार्ट्यांमुळे शहराबाहेर जाणाऱ्या रस्त्यांवरील हॉटेल, ढाबे, बार फुल्ल आहेत. शहरात तर काही उमेदवारांनी दररोज सायंकाळी आपल्या थकलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी कुपन सिस्टिम सुरू केली आहे. या कुपनावर त्याला दारू दिली जाते. हे कुपन घेण्यासाठी सायंकाळी त्या उमेदवाराच्या घरासमोर बरीच गर्दी पाहायला मिळते. इतर काही उमेदवारांनीही असेच काहीसे मिळतेजुळते फंडे वापरले आहेत. शहरात प्रचाराची शेकडो वाहने आवाजाला किलबिलाट करत धावत आहेत. प्रचारात, सभेदरम्यान आणि विशेषत: सायंकाळी आचारसंहितेचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. सर्वांच्या डोळ्यांदेखत हे होत आहे. त्यातून निवडणूक आयोगाचे काम करणारी महसूल, पोलिस व महापालिकेची यंत्रणाही सुटलेली नाही. त्यानंतरही २० प्रभागांत एकाही ठिकाणी आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा आजतागायत दाखल झालेला नाही.

प्रशासनाकडूनही महापालिकेच्या या निवडणुकीत सर्वकाही ‘आलबेल’ दाखवून स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न दिसतोय. या निवडणुकीसाठी १० भरारी पथके गठित केल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय शहराबाहेर जाणाऱ्या प्रमुख मार्गांवरील सीमेवर स्थायी तपासणी नाके थाटण्यात आले आहेत; परंतु तेथे व्हिडीओ शूटिंग करून वाहनांची तपासणी केल्याची खानापूर्ती केली जात आहे. या पथकांच्या हातीसुद्धा आतापर्यंत संशयास्पद असे काहीही लागलेले नाही.

निवडणूक विभाग कदाचित तक्रारीची प्रतीक्षा करत असावा; मात्र सर्वांचेच हात दगडाखाली असल्याने तक्रार करणार कोण? हा मुद्दा आहे. निवडणूक विभागाने तक्रारीची प्रतीक्षा न करता स्वत: पुढाकार घेऊन आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करणे अभिप्रेत आहे. हा 'सर्वकाही ठीकठाक' दाखविण्याचा कारभार बघता नांदेड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात निवडणूक विभाग खरोखरच सजग, सक्रिय आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. आचारसंहिता भंगाचा एकही गुन्हा दाखल न झाल्याने निवडणूक विभागाच्या एकूणच कारभारावर, पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.