जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी रकमेचा

बांधकाम, आरोग्यासह सामान्य प्रशासन विभागाला लागणार कट

नागपूर : मुद्रांक शुल्काची थकबाकी व राज्य शासनाकडून अप्राप्त अनुदान याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या  वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पावर होणार आहे.  परिणामी मागील वर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्प कमी रकमेचा राहणार असून तो ३९ कोटींच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. शुक्रवारी वित्त समितीच्या बैठकीत सभापती राजकुमार कुसुंबे यांनी अर्थसंकल्पाच्या दृष्टिकोनातून आढावा घेण्यात आला.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घेता सत्ताधाऱ्यांकडून अर्थसंकल्प जानेवारी अखेरीस सादर करण्याची तयारी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तयारी  सुरू केली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सौम्या शर्मा यांनी यासंदर्भात नुकताच आढावा घेतला. विविध विभागांकडून करण्यात आलेल्या मागणीची माहिती त्यांनी घेतली. 

वर्ष २०२३-२४ साठी ४० कोटी ६९ लाखांचा अर्थसंकल्प कुसुंबे यांनी सादर केला होता. मागील वर्षाच्या तुलनेत अर्थसंकल्प १० ते १५ टक्के वाढीचा असतो. परंतु अद्याप शासनाकडून अनुदानाची अपेक्षित रक्कम प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे वर्ष २०२३-२४ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात विविध विभागांच्या तरतुदींना कट लागणार आहे. शासनाकडून साधारणतः अनुदानाची रक्कम मार्च अखेरीस येते. यंदाचे निवडणुकीचे वर्ष असून येथे राज्य सरकारच्या विरोधातील सत्ता आहे, त्यामुळे शासनाकडून निधीही कमी मिळण्याचा अंदाज सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाला आहे. याचा विचार करता बांधकाम, आरोग्यासह सामान्य प्रशासन विभागांच्या तरतुदींना कट लावावा लागणार आहे.