नागपूर जिल्हा परिषद : ३६.५६ कोटींचा अर्थसकंल्प सादर

जिल्हा परिषदेचे अर्थ सभापती उकेश चव्हाण यांनी गुरुवारी जि.प.चा २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा ३६ कोटी ५६ लाख १४ हजार ५०८ रुपयांचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कृषी, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मोठी कात्री लावली आहे. शिक्षण, समाजकल्याण व सामूहिक विकास कार्यक्रमासाठी बजेटमध्ये तरतूद वाढविली आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण, समाजकल्याण, सामूहिक विकासाला प्राधान्य कृषी, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकामाला कात्रीविरोधकांची नाराजी, सत्ताधाऱ्यांकडून समाधान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेचे अर्थ सभापती उकेश चव्हाण यांनी गुरुवारी जि.प.चा २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा ३६ कोटी ५६ लाख १४ हजार ५०८ रुपयांचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कृषी, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मोठी कात्री लावली आहे. शिक्षण, समाजकल्याण व सामूहिक विकास कार्यक्रमासाठी बजेटमध्ये तरतूद वाढविली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या यंदाच्या आर्थिक संकल्पात ३६,५६,१४,५०८ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याखेरीज गेल्या वर्षीचा संभाव्य अखर्चित निधी धरून यंदा एकूण ३७,२५,९१,००१ रुपयांचा सुधारित अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने गेल्या वर्षीचा संभाव्य अखर्चित निधी हा ६९,७६,४९३ इतका गृहित धरला आहे. परंतु, वास्तविक पाहता फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत गेल्या अर्थसंकल्पातील केवळ ६० टक्के निधी खर्च झाल्याची कबुली स्वत: अर्थ समिती सभापती उकेश चव्हाण यांनी सभागृहात दिली. त्यामुळे उर्वरित ४० टक्के निधी पुढील पावणेदोन महिन्यात कसा खर्च होणार हा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला.
दुष्काळ लक्षात घेऊन बजेट अपेक्षित होते
नागपूर जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. तीन तालुके व आठ मंडळ शासनाने दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहे. भविष्यात पाण्याचे भीषण संकट उभे ठाकणार आहे. याचा विचार बजेटमध्ये करण्यात आला नाही. कृषी, पाणी पुरवठा या विभागावर भरीव तरतूद अपेक्षित होती.
मनोहर कुंभारे, विरोधीपक्ष नेते
औपचारिक बजेट
पुनर्विनियोजनाने हे बजेट पूर्वीच करायचे होते. बजेटमध्ये संभावित अखर्चित निधी दाखविला. घाईघाईत केलेले आणि अभ्यासपूर्ण नसलेले हे बजेट आहे.
चंद्रशेखर चिखले, माजी उपाध्यक्ष, जि.प.