काटोलमधील कार्यादेश जारी झालेली विकासकामे यथास्थितीत ठेवा; हायकोर्टाचा सरकारला आदेश

आमदार अनिल देशमुख यांचे क्षेत्र

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काँग्रेस आमदार सुनील केदार (सावनेर), विजय वडेट्टीवार (ब्रह्मपुरी) व सुभाष धोटे (राजुरा) यांच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल देशमुख यांच्या काटोल विधानसभा मतदार संघामधील कार्यादेश जारी झालेल्या विकास कामांच्या बाबतीतही यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश मंगळवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, टेंडर जारी झालेली आणि कंत्राटदारांकडून बोली सादर करण्यात आलेली विकास कामे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय रद्द करण्यास मनाई केली. याशिवाय सरकारला नोटीस बजावून संबंधित याचिकेवर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय रोहित देव व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने काटोल मतदार संघातील मंजूर विकास कामांना स्थगिती दिली आहे. त्याविरुद्ध जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने १ एप्रिल २०२१ ते २९ जून २०२२ पर्यंत काटोल मतदार संघातील अंतर्गत रस्ते, नाल्या इत्यादी विविध विकास कामांना मंजुरी दिली होती. त्यासाठी आवश्यक निधीही वाटप करण्यात आला होता.

दरम्यान, राज्यात सत्ताबदल झाला व २० जून २०२२ पासून वर्तमान सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय या विकास कामांना स्थगिती दिली. सरकारचा हा वादग्रस्त निर्णय रद्द करण्यात यावा. अन्यथा या कामांचा निधी ३१ मार्चनंतर परत जाईल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. रितेश दावडा यांनी बाजू मांडली.