करारपत्रावरील ‘शब्द’ अंतिम; महारेराचे आदेश ठेवले कायम

महारेराकडे नोंदणी करताना प्रकल्प २०१८ पर्यंत पूर्ण होईल असे मूद केले होते. गुंतवणूदारांची एक बैठक घेऊन त्याबाबतची कल्पना दिल्यानंतर सर्वांनी सहमती दर्शवली होती.

मुंबई :  करारपत्रात नमूद केल्यानुसार घराचा ताबा निर्धारित वेळेत मिळायला हवा. काही गुंतवणूकदारांनी विलंबाने मिळणाऱ्या ताब्यासाठी तयारी दर्शवली असली तरी ती सर्वांना लागू होऊ शकत नाही. करारपत्रावरील अटी याच नेहमी ग्राह्य ठरतील असा निर्वाळा देत अपीलिय न्यायाधिकरणाने गुंतवणूकदाराची रक्कम व्याजासह परत करण्याचे महारेराचे आदेश कायम ठेवले. 

राधा आणि जसराज अरक्कल या दाम्पत्याने कुर्ला येथील सफायर या बांधकाम प्रकल्पातील २०३ क्रमांकाच्या घरासाठी जानेवारी, २०१५ मध्ये नोंदणी केली होती. जवळपास ८० टक्के रकमेचा भरणाही त्यांनी केला होता. जुलै, २०१५ पर्यंत घराचा ताबा मिळेल, असे आश्वासन त्यांना देण्यात आले होते. विकासकाने तसा करारही नोंदणीकृत केला. मात्र, २०१८ पर्यंत ताबा न मिळाल्याने गुंतविलेली रक्कम व्याजासह परत मिळविण्यासाठी अरक्कल यांनी महारेराकडे धाव घेतली. तेथील सुनावणीत अरक्कल यांचा दावा महारेराने ग्राह्य ठरवून तसे आदेश दिले. परंतु, आयटीएमसी डेव्हलपर्सने त्या विरोधात अपीलिय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली. 

महारेराकडे नोंदणी करताना प्रकल्प २०१८ पर्यंत पूर्ण होईल असे मूद केले होते. गुंतवणूदारांची एक बैठक घेऊन त्याबाबतची कल्पना दिल्यानंतर सर्वांनी सहमती दर्शवली होती. त्यामुळे परतावा मिळण्याची अरक्कल यांची मागणी कायदेशीर नसल्याचा युक्तिवाद विकासकाने केला होता. 

‘विकासकाने रक्कम व्याजासह परत करावी’
निर्धारित मुदतीत ताबा न मिळाल्यास रेराच्या कलम १८ अन्वये ग्राहकाला गुंतविलेली रक्कम व्याजासह परत मागण्याचा अधिकार आहे. करारपत्रावर नमूद केलेली मुदतच त्यासाठी ग्राह्य ठरते असे अपीलिय प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. त्यामुळे महारेराचा निर्णय ग्राह्य ठरवून अरक्कल यांनी गुंतविलेली रक्कम विकासकाने व्याजासह परत करावी, असे आदेश एस. एस. संधू आणि सुमंत कोल्हे यांनी दिले आहेत.