आयपीएसच्या सहा अकार्यकारी पदांना ‘इलेक्शन ड्युटी’ नाहीच

पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत ऑब्झर्व्हर (निरीक्षक) म्हणून महाराष्ट्रातून २० वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची कुमक पाठविली जात आहे.  

जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कार्यकारी पदावर कार्यरत नसलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांना अन्य राज्यांत विधानसभेच्या किंवा लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत ऑब्झर्व्हर (निरीक्षक) म्हणून पाठविण्याचा नियम आहे. मात्र उपमहानिरीक्षक, अप्पर आयुक्त दर्जाच्या ६ साईड पोस्टिंगवरील अधिकाऱ्यांना आतापर्यंत परराज्यांत निवडणुकांच्या कामासाठी (इलेक्शन ड्युटी) कधीच नेमण्यात आलेले नाही. या भेदभावाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. 

पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत ऑब्झर्व्हर (निरीक्षक) म्हणून महाराष्ट्रातून २० वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची कुमक पाठविली जात आहे.    त्यासाठी मुख्यालयातून निवडण्यात आलेल्या नावांबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. मुंबईतील सुरक्षा व संरक्षण विभाग, व्हीआयपी सुरक्षा व गुन्हा अन्वेषण शाखेचे अप्पर आयुक्त तसेच सुरक्षा महामंडळ, पुण्याचे सीआयडी व एसआरपीएफचे उपमहानिरीक्षक ही सर्व पदे अकार्यकारी आहेत, मात्र या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना अन्यत्र इलेक्शन ड्युटी लावण्यात आलेली नाही. त्याउलट काही कार्यकारी पदांवरील अधिकाऱ्यांचा आयोगाच्या यादीत समावेश केलेला असतो, त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

स्फोटक कारचा तपास करणाऱ्याला इलेक्शन ड्युटी 
nदेशातील बलाढ्य उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ गेल्या २५ फेब्रुवारीला स्फोटकांची कार सापडली होती. त्याला आठवडा उलटूनही अद्यापही केंद्रासह तीनही तपास यंत्रणांना त्यामागील गूढ उलगडता आले नाही. स्काॅर्पिओ चालकाने आत्महत्या केल्याने त्याची गुंतागुंत आणखी वाढली आहे.
nया प्रकरणाचा तपास करणारे एटीएसचे उपमहानिरीक्षक शिवदीप लांडे यांना इलेक्शन ड्युटी लावण्यात आली आहे.
nविशेष म्हणजे राज्यात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या बिहार केडरचे  लांडे यांना चार वर्षांत विविध राज्यातील ४ निवडणुकांसाठी पाठविण्यात आले होते. आता पुन्हा सलग पाचव्या वेळी त्यांचे आयोगाच्या यादीत नाव आहे. 
या अधिकाऱ्यांची नावे झाली रद्द
निवडणूक आयोगाने  पाठविलेल्या यादीतील अप्पर महासंचालक (आस्थापना) के. के. सरंगल, (प्रशासन) संजीव सिंघल, होमगार्डचे प्रशांत बुरडे, नागपूर आयुक्त दीपक पांडे, पिपरी-चिंचवडचे कृष्ण प्रकाश, रेल्वेचे आयुक्त कैसर खालिद यांचाही समावेश होता; पण राज्य सरकारने त्याऐवजी अन्य अधिकाऱ्यांनी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.