निवासी डॉक्टरांना क्षयाचा धोका

चार ते पाच दिवसांपूर्वी केईएम रुग्णालयातील एका निवासी डॉक्टरला तर पंधरा दिवसांपूर्वी जे.जे. रुग्णालयातील एका निवासी डॉक्टरला क्षयाची लागण झाल्याचे समोर आले

मुंबई : चार ते पाच दिवसांपूर्वी केईएम रुग्णालयातील एका निवासी डॉक्टरला तर पंधरा दिवसांपूर्वी जे.जे. रुग्णालयातील एका निवासी डॉक्टरला क्षयाची लागण झाल्याचे समोर आले. सातत्याने रुग्णांच्या सान्निध्यात राहणाऱ्या डॉक्टरांना संसर्गाचा धोका अधिक असतो. निवासी डॉक्टरांची रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली राहावी म्हणून गेल्या कित्येक वर्षांपासून मार्ड झगडत आहे. पण त्याला प्रशासनाकडून साथ मिळत नसल्याचे या घटनांमुळे समोर आले आहे.
पाच ते सहा महिन्यांपूर्वी जे.जे. रुग्णालयातील एका निवासी डॉक्टरला क्षयाची लागण झाली होती. त्यानंतर आॅक्टोबर महिन्यात केईएम रुग्णालयातील एका निवासी डॉक्टरला क्षयाची लागण झाली. डिसेंबर महिन्यात दोन्ही रुग्णालयांतील प्रत्येकी एका महिला निवासी डॉक्टरला क्षयाची लागण झाली आहे. जे.जे. रुग्णालयातील श्वसनविकार विभागातील महिला निवासी डॉक्टरला क्षयाची लागण झाली. त्यानंतर तत्काळ तिच्यावर उपचार सुरू केले असून तिला घरी पाठवण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून मिळाली.
केईएम रुग्णालयातील महिला निवासी डॉक्टरला क्षयाची लागण झाल्यावर तिचा सुटीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कारण वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने सूचना न दिल्यामुळे क्षयाची हक्काची रजा मिळत नाही. तरीही केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांनी तिला रजा मंजूर केली आहे. पण सुटी घेतल्यानंतरही पगाराचा प्रश्न उपस्थित होतो. निवासी डॉक्टरांना टीबी झाल्यास त्यांना अडीच महिने भरपगारी सुटी दिली जाईल, असे आश्वासन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दोनदा दिले. पण अंमलबजावणीवेळी नियम आड येत असल्याचे समोर येत आहे.
कामाचे अतिरिक्त तास, जेवणाच्या अनियमित वेळा, पूर्ण झोप न मिळणे, सतत रुग्णांच्या सहवासात असणे अशा अनेक कारणांमुळे निवासी डॉक्टरांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होण्याचा धोका असतो. रोगप्रतिकारक शक्ती कमी झाल्यामुळे निवासी
डॉक्टरांना क्षयरोगासारखे संसर्गजन्य आजारांची लागण होते.
क्षयरोग झाल्यावर आराम मिळावा म्हणून ही सुटीची मागणी मार्डने केली होती.
आॅगस्ट महिन्यात हा प्रस्ताव मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाकडे पाठवण्यात आला होता. त्यावर त्यांचा कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. पाच दिवसांपूर्वी पुन्हा एकदा कौन्सिलकडे पत्र पाठवण्यात आले. तिथून प्रतिसाद आल्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)