गाड्या खरेदीसाठी लाखोंची तरतूद, दुसरीकडे शिक्षकांच्या वेतनासाठी पैसे नाहीत, शिक्षक संघटनांकडून टीका

कोरोनामुळे तिजोरीत खडखडाट झाला असल्याने शिक्षकांना वेतन द्यायला पैसे नाहीत, असे असताना राज्य सरकारकडून मंत्र्यांच्या गाड्यांच्या खरेदीवर उधळपट्टी करण्यात येत असल्याने शिक्षकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

मुंबई - पंधरा ते वीस वर्षांपासून अनुदान मिळावे यासाठी दरवर्षी शिक्षकांना आंदोलन करावे लागत आहे. आंदोलनकर्त्या शिक्षकांकडे दुर्लक्ष करीत शिक्षणमंत्री आणि अधिकाऱ्यांसाठी आलिशान गाड्या खरेदी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. कोरोनामुळे तिजोरीत खडखडाट झाला असल्याने शिक्षकांना वेतन द्यायला पैसे नाहीत, असे असताना राज्य सरकारकडून मंत्र्यांच्या गाड्यांच्या खरेदीवर उधळपट्टी करण्यात येत असल्याने शिक्षकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

कोरोनाच्या संकटकाळात एकीकडे सरकारी तिजोरीत खडखडाट असून कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला कात्री लावण्याचे सूतोवाच सरकारमधील एक मंत्री करतात तर दुसरीकडे शिक्षणमंत्री व त्यांच्या कर्मचा-यांसाठी आलिशान गाड्या खरेदीसाठी तरतूद केली जात असल्याची चर्चा सगळीकडेच आहे. मात्र शिक्षक संघटनांकडून याचा विशेष विरोध होत असून विनाअनुदानित शाळांमधील विनावेतन काम करणाºया शिक्षक शिक्षकेतरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकार करीत असल्याची टीका भाजपा शिक्षक सेल मुंबई विभागाचे संयोजक अनिल बोरनारे यांनी केली आहे
भाजपाच्या युती सरकारने विना अनुदानित शाळांना २0 टक्के अनुदान घोषित केले. त्यासाठी अनुदानाची तरतूद केली. आता पुढचा टप्पा महाविकास आघाडीने जाहीर करणे अपेक्षित असतांना अनुदानासाठी तारीख पे तारीख दिली जात आहे. अघोषित शाळांना घोषित करावे, घोषित शाळांना अनुदानावर आणावे, २0 टक्के अनुदानित शाळांना पुढचा टप्पा जाहीर करावा, निवृत्त झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेतरांना तातडीने पेंशन सुरू करावे. प्रलंबित मेडिकल बिले तातडीने मंजूर करण्याची मागणी भाजपा शिक्षक सेलने केली आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थितीत मंत्र्यांनी साध्या राहणीमानात शिक्षण क्षेत्राची धुरा संभाळली असता तर त्यांचा सन्मान वाढला असता. इतक्या महागाईच्या गाडीचा खरेदी शिक्षण विभागाला शोभनीय नसल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक लोकशाही आघाडीचे उपाध्यक्ष राजेश पंड्या यांनी दिली.

शिक्षण खात्यासाठी हा प्रकार अशोभनीय
सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना मंत्र्यांनी साध्या राहणीमानात शिक्षण क्षेत्राची धुरा संभाळली असता तर त्यांचा सन्मान आणखी वाढला असता. अत्यावश्यक सेवेतील प्रतिनिधी, शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी, विना रोजगार समुदाय यांच्याकडे सध्यस्थितीत लक्ष देणे आवश्यक असताना महागाईच्या गाडीचा खरेदी शिक्षण विभागाला शोभनीय नसल्याची प्रतिक्रि या शिक्षक लोकशाही आघाडीचे उपाध्यक्ष राजेश पंड्या यांनी दिली.