कृषी विधेयकाला एकीकडे स्थगिती तर दुसरीकडे समिती!

कृषी कायद्याबाबत राज्य शासनाची भूमिका

मुंबई : केंद्राने संमत केलेल्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकार संभ्रमावस्थेत असल्याचे दिसून येते. कारण, एकीकडे या कायद्यांच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाला बुधवारी स्थगिती दिली. दुसरीकडे याच कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.

केंद्र सरकारने कृषी कायदे संसदेत मंजूर होण्यापूर्वी त्यासंबंधीचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाची महाराष्ट्रात सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सहकार विभागाने आॅगस्टमध्ये जारी केले होते. एकीकडे महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष कृषी कायद्यांना तीव्र विरोध करीत असताना याच सरकारने त्यांच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीची भूमिका घेतलीे असल्याचा विरोधाभास त्या निमित्ताने समोर आला होता. आता अंमलबजावणीच्या त्या परिपत्रकास सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बुधवारी स्थगिती दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केलेल्या अपिलावर त्यांनी हा निर्णय दिला.

चर्चा करून सुधारणांचा मसुदा तयार करणार
कृषी कायद्यांच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात येईल. योग्य त्या सुधारणांचा मसुदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले. तिन्ही कायद्यांचे सादरीकरणही करण्यात आले.