आता ‘ड्रग्ज ॲण्ड ड्राइव्ह’वर थेट ॲक्शन; रस्त्यावरच टेस्टिंग; महामार्ग सुरक्षा वाढवण्यासाठी ‘ड्रग टेस्टिंग सीस्टिम’ समितीने मागवली सविस्तर माहिती

दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांवर कारवाईसाठी ब्रेथ ॲनालायझर यंत्रे उपलब्ध असली, तरी ड्रग्जच्या नशेत वाहन चालवणाऱ्यांची त्वरित ओळख पटवणे अद्याप कठीण आहे.

मनीषा म्हात्रे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : गेल्या काही दिवसांत पार्टी ड्रग्जच्या जाळ्यात अडकत चाललेल्या तरुणाईचे भीषण वास्तव दोन विद्यार्थ्यांचा बळी गेल्यानंतर समोर आले.  त्यामुळे ड्रग्जविरोधी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली असून, ड्रंक ॲण्ड ड्राइव्ह प्रमाणे ड्रग्ज ॲण्ड ड्राइव्ह करणाऱ्यांवर थेट ॲक्शन घेण्यात येणार आहे. 

   दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांवर कारवाईसाठी ब्रेथ ॲनालायझर यंत्रे उपलब्ध असली, तरी ड्रग्जच्या नशेत वाहन चालवणाऱ्यांची त्वरित ओळख पटवणे अद्याप कठीण आहे. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी राज्याच्या महामार्ग विभागाने ‘रोडसाइड ड्रग टेस्टिंग सिस्टिम’ खरेदीचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव उच्च अधिकार समितीसमोर सादर केला आहे. यासाठी अंदाजे खर्च जीएसटीसह २५.८१ कोटी रुपये असून, या अत्याधुनिक उपकरणांमुळे रस्त्यावरच चालकांची ड्रग सेवनाबाबत तत्काळ तपासणी करता येणार आहे. शासनाकडून या प्रस्तावावर विचार सुरू असून, समितीने याबाबतची सविस्तर माहिती पुन्हा मागितल्याने त्यानुसार महामार्ग वाहतूक पोलिसांकडून पाठपुरावा सुरू आहे.

ड्रग्जच्या नशेत मद्यधुंद होत असलेल्या तरुणांना वेळीच आवर घालण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून कडक पावले उचलण्यात येत आहे.

ड्रग सेवन करून वाहन चालविणाऱ्या चालकांवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी अपर पोलिस महासंचालक वाहतूक विभागाकडून रोडसाइड ड्रग टेस्टिंग सिस्टिम खरेदी करण्याचा प्रस्ताव उच्च अधिकार समितीसमोर सादर करण्यात आला.  या उपकरणांच्या माध्यमातून रस्त्यावरच चालकांची ड्रग सेवनासंदर्भात तत्काळ तपासणी करता येणार असून, अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होईल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे. विशेषतः वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.

अधिक परिपूर्ण प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याचे निर्देश

इतर राज्यांमध्ये ड्रग सेवन करून वाहन चालविणाऱ्या चालकांवर कशा प्रकारे कारवाई केली जाते, याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्याचे निर्देशही समितीने दिले. विविध राज्यांतील अंमलबजावणी पद्धती, वापरली जाणारी तांत्रिक साधने आणि त्याचे परिणाम यांचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून, सुधारित आणि अधिक परिपूर्ण प्रस्ताव पुन्हा उच्च अधिकार समितीसमोर सादर करावा, असे निर्देश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सद्य:स्थितीत उपकरण खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला असला, तरी भविष्यात अधिक सुसंगत धोरण आखून हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

‘ड्रंक ॲण्ड ड्राइव्ह’ला बसणार आळा : रस्ते सुरक्षेला प्राधान्य देत मद्यप्राशनासोबतच ड्रग सेवन करून वाहन चालविणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. आधुनिक तपासणीमुळे अशा गुन्ह्यांवर आळा बसण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा वाहतूक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

वेळखाऊ प्रक्रियेला मिळाला पर्याय

सध्या ड्रग सेवनाचा संशय असलेल्या चालकांचे रक्तनमुने प्रयोगशाळेत पाठवावे लागतात. अहवाल येईपर्यंत कारवाई लांबते, त्यामुळे प्रक्रिया वेळखाऊ ठरते. नव्या रोडसाइड टेस्टिंग सीस्टिममुळे ही तपासणी काही मिनिटांत शक्य होऊन अधिकाऱ्यांचा वेळ वाचणार आणि कारवाई अधिक प्रभावी होणार असल्याचे वाहतूक विभागाचे म्हणणे आहे.

आणखी सुधारणा करण्यावर विचारविनिमय

समितीसमोर प्रस्ताव मांडल्यानंतर सविस्तर चर्चा केली. सदस्यांनी राज्यात सध्या ड्रग सेवन करून वाहन चालविणाऱ्यांविरुद्ध कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई केली जाते. मोटार वाहन कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या तरतुदींचा प्रभावी वापर होत आहे का, तसेच त्यामध्ये आणखी सुधारणा आवश्यक आहेत का, यावरही विचारविनिमय झाला.