आधार, पॅन बाळगले म्हणून कुणी भारतीय ठरत नाही; बांगलादेशी नागरिकाचे १० वर्षे वास्तव्य, जामीन नाकारला

मुंबई उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

मुंबई : केवळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र बाळगल्याने एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक ठरत नाही, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने बांगलादेशातून बेकायदा मार्गाने आलेल्या व्यक्तीची जामिनावर सुटका करण्यास मंगळवारी नकार दिला. संबंधित व्यक्तीवर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एक दशक भारतात वास्तव्य केल्याचा आरोप आहे.

नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदींमध्ये भारताचा नागरिक कोण असू शकतो आणि नागरिकत्व कसे मिळवता येते? हे नमूद केले आहे. आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र ही कागदपत्रे केवळ ओळख पटविण्यासाठी आहेत आणि सेवा मिळविण्याकरिता आहेत, न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. आरोपीवरील आरोप गंभीर आहेत. त्याने केवळ भारतात जास्त काळ वास्तव्य केले नाही तर भारतीय असल्याचे भासविण्यासाठी बनावट ओळखपत्रे बनविली आणि ती वापरली, असे न्यायालयाने त्याचा जामीन फेटाळताना म्हटले.

आरोप काय ? 

बाबू अब्दुल रौफ सरदार हा बांगलादेशी नागरिक भारतात बेकायदा मार्गाने घुसला. त्याच्याकडे पासपोर्ट किंवा टॅव्हल व्हिसा नव्हता. त्याने फसवणूक करून आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र मिळविले, असा आरोप आहे.

नागरिकत्व कायदा काय म्हणतो? 

'एखाद्याच्या नागरिकत्त्वाबाबत निर्णय घेण्यासाठी 'नागरिकत्व कायदा - १९५५' हा मुख्य कायदा आहे. तो अधिकृत नागरिक आणि स्थलांतरीत यांच्यातील फरक स्पष्ट करतो. हा फरकच महत्त्वाचा आहे. कारण तो देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करतो. अधिकृत नागरिकांना मिळणारे फायदे आणि त्यांचे अधिकार बेकायदा लोक हिरावून घेणार नाहीत, याची हमी हा कायदा देतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.

आरोपी म्हणतो, मी भारतीयच

 "मी भारताचा प्रामाणिक नागरिक आहे. मी बांगलादेशाचा नागरिक आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी तपासयंत्रणेकडे कोणतेही निर्णायक पुरावे नाहीत. सर्व कागदपत्रे, आयकर नोंदी आणि व्यवसाय नोंदीशी जोडलेली आहेत. मी २०१३पासून ठाणे जिल्ह्यात राहतो, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलाने केला. तो न्यायालयाने अमान्य केला.