नवीन वेतनश्रेणीचा ‘बेस्ट’ सामंजस्य करार मंजूर; शिवसेना-भाजप प्रणीत संघटनेच्या करारावर सह्या

आक्षेप घेतलेल्या २२ संघटनांना राजी करण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू

मुंबई : आगामी निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यापूर्वी बेस्ट कामगारांचा नवीन वेतनश्रेणी करार अखेर बेस्ट समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी मंजूर करण्यात आला. कामगार नेते शशांक राव यांनी संपाचा इशारा दिला असतानाही, आचारसंहितेपूर्वी करार मंजूर करण्यासाठी शिवसेनेची धावपळ सुरू होती. या करारामुळे बेस्ट उपक्रमावर १,०१८ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. मात्र, ४४ हजार बेस्ट कामगारांची दिवाळी यंदा गोड झाली आहे.

बेस्ट उपक्रमाचे आर्थिक संकट दूर करण्याचा निर्धार महापालिकेने केला. त्यानुसार, १,७०० कोटींहून अधिक रक्कम अनुदान व कर्जस्वरूपात बेस्ट उपक्रमाला देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, सन २०१६ ते २०२१ या काळातील वेतन करारावरही शिवसेनाप्रणित बेस्ट कामगार सेना आणि भाजपप्रणित बेस्ट कामगार संघ यांनी ५ सप्टेंबर रोजी सह्या केल्या आहेत. मात्र, या करारावर काही कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. अशा २२ कामगार संघटनांनाही राजी करण्याचे बेस्ट प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. उर्वरित कामगार संघटना २५ सप्टेंबरपर्यंत वेतनश्रेणी सामंजस्य करारावर सह्या करतील, असा विश्वास बेस्ट प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

बेस्ट कामगारांना ५ ते १० हजार रुपये पगारवाढ होणार आहे. सर्व कामगार संघटनांच्या सह्या होताच आॅक्टोबरमध्ये मिळणाऱ्या सप्टेंबरच्या वेतनातच पगारवाढ दिसून येणार आहे. त्याचबरोबर, सानुग्रह अनुदानही आॅक्टोबरमध्ये कामगारांना मिळेल. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे सणासुदीला पगार व सानुग्रह अनुदानाची वाट पाहणाºया बेस्ट कामगारांची दिवाळी यंदा जोरात होणार आहे.

कामगारांची प्रतीक्षा संपली
गेल्या दोन दशकांत बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती कमकुवत होत गेली. त्यामुळे कामगारांना पगार वेळेवर मिळत नव्हते. मध्यंतरीच्या काळात २५ तारखेनंतर कामगारांना पगार मिळत होता. तर सानुग्रह अनुदान मिळणेही अवघड झाले होते. त्यांचा वेतन करार २०१६ पासून रखडला होता. तर २०१७ मध्ये दिलेले सानुग्रह अनुदान पगारातून समान पाच हप्त्यात वळते करुन घेण्यात आला होता. २०१८ मध्ये जाहीर झालेला सानुग्रह अनुदान कामगारांना मिळाला नव्हता. मात्र नवीन वेतनश्रेणी करारानुसार कामगारांना पगार आणि सानुग्रह अनुदान निश्चित कालावधीत मिळेल, अशी ग्वाही बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी दिली.

‘त्यांनाही विश्वासात घेणार’
महाराष्ट्र शासनाने २६ जुलै, २०१९ पासून बेस्टला बीआयआर कायद्यातून वगळले. आता औद्योगिक कायदा लागू आहे. त्यामुळे मान्यताप्राप्त संघटनेबरोबर करार करण्याचे बंधन प्रशासनावर नाही. संघटनांनी वेतन पुन:निरीक्षणासाठी त्यांचे मागणीपत्र उपक्रमाला दिले. त्यानंतर, स्थापन केलेल्या समितीने कामगार संघटना व प्रतिनिधींशी वाटाघाटी केल्यानंतर सामंजस्य करार केला.

कामगारांना काय मिळणार...
सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन, प्रतिवर्षी मूळ वेतनाच्या दोन टक्के वाढ, सन २०१६ ते २०१७ करिता १४ टक्के घरभाडे तर सन २०१८ साठी १६ टक्के आणि २०१९-२० टक्के घरभाडे.