मुंबई महानगरातील मजूर सरकारी मदतीपासून वंचित; राज्यातील सहा विभागांमध्ये ३९३ कोटींचे वाटप

कोरोना संकटामुळे हातचे काम गमावलेल्या मजुरांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये देण्याची घोषणा राज्य सरकारने १८ एप्रिल रोजी केली होती.

मुंबई : कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या बांधकाम मजुरांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात दोन हजार आणि दुसऱ्या टप्प्यात तीन हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले. राज्यातील सहा विभागांमध्ये तब्बल ३९३ कोटींचे वाटप ९ सप्टेंबरपर्यंत केले. मात्र, मुंबई महानगरात (कोकण विभागात) हे अर्थसाहाय्य फक्त २२ कोटींचे आहे. मदत मिळालेल्या मजुरांचा टक्का सर्वात कमी म्हणजे जेमतेम ५.६० टक्के आहे.
कोरोना संकटामुळे हातचे काम गमावलेल्या मजुरांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये देण्याची घोषणा राज्य सरकारने १८ एप्रिल रोजी केली होती. त्यानंतर, अनेक तांत्रिक अडथळे पार करून सरकारने सुमारे ९ लाख मजुरांच्या बँक खात्यावर १८० कोटी रुपयांची रक्कम जमा केल्याची माहिती हाती आली आहे. त्यानंतर, १४ आॅगस्टला पुन्हा प्रत्येकी तीन हजारांची मदत जाहीर केली.
बँक खात्यामुळे पैसे जमा करण्याचा पुर्वानुभव असल्यामुळे अवघ्या १० दिवसांत जवळपास ७ लाख १० हजार मजुरांच्या बँक खात्यावर २१३ कोटी रुपये जमा केले.
नागपूर, औरंगाबाद आघाडीवर
पहिल्या टप्प्यात नागपूर विभागात तब्बल २ लाख ९० हजार मजुरांना अर्थसाहाय्य मिळाले. दुसºया टप्प्यात अर्थसाहाय्य मिळालेल्यांची संख्या २ लाख ४३ हजार आहे. त्या पाठोपाठ औरंगाबाद (१,८९, २९९ आणि १,८१,९३७), पुणे (१,८३, ४४१ आणि १, १८,९८६ ), अमरावती (१,०६,३२६ आणि ८९,४३४) या विभागांचा क्रमांक लागतो, तर मुंबई महानगर क्षेत्राचा समावेश असलेल्या कोकण विभागात ती संख्या फक्त ५५,७८४ आणि ३६,८९३ इतकीच आहे.
शेवटच्या क्रमांकावर असलेल्या नाशिकमधील लाभार्थ्यांची संख्या ५३,६१३ आणि ३७, ७५५ इतकी
आहे.

नोंदणीसह पुनर्नोंदणीचा अभाव
कामगार कल्याण मंडळाकडे जेवढे कामगार नोंदणी पटावर आहेत, तेच या अर्थसाहाय्यासाठी पात्र ठरतात. ग्रामीण भागातील कंत्राटदार, बांधकाम व्यावसायिक आपल्या मजुरांच्या नोंदणीसाठी पुढाकार घेत असले, तरी मुंबई आणि सभोवतालच्या शहरांमध्ये ते प्रमाण पूर्वीपासूनच कमी होते. त्यामुळे येथील मजुरांना अर्थसाहाय्य मिळू शकले नसल्याची माहिती कामगार विभागातील एका अधिकाºयाने दिली. जानेवारीत १२ लाख १८ हजार मजूर पटलावर होते. मात्र, अर्थसाहाय्याची घोषणा झाली, तेव्हा ती संख्या १० लाख १३ हजार होती. पुनर्नोंदणी न झाल्याने मजूर अर्थसाहाय्यापासून वंचित राहिल्याचे त्यांनी सांगितले.