राज्य सरकारने केली उद्धवसेनेची नाकेबंदी; महापौर निवडीत पीठासीन अधिकारी म्हणून स्थान नाही!

सत्ताधारी आणि विरोधकांत संघर्षाची पहिली ठिणगी पडणार

जयंत होवाळ, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या सत्तेतून उद्धवसेनेला पायउतार केल्यानंतर आता राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांची, एका अर्थाने उद्धवसेनेची आणखी नाकेबंदी केली आहे. नव्या महापौर निवडीच्या वेळी मावळते महापौर किंवा सर्वांत ज्येष्ठ नगरसेवकाला पीठासीन अधिकारी म्हणून कामकाज पाहण्याचा नियम सरकारने अधिसूचना काढून बदलला आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार महापौर निवडीच्या कामकाजाचे अधिकार प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला देण्यात आले आहे. सध्याच्या आयुक्तांना हाच दर्जा असल्याने ते पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहतील. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांत संघर्षाची पहिली ठिणगी पडणार आहे.

कोण पाहणार काम?

आतापर्यंत जेव्हा नवे सभागृह अस्तित्वात येत असे, नवीन महापौराची निवड होत असे, तेव्हा कामकाज हे पीठासीन अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली होत असे. परंतु मागील पालिका सभागृहाचा कार्यकाळ संपून आता जवळपास तीन वर्षे होत आली आहेत. त्यामुळे मावळते महापौर ही संकल्पना मोडीत निघाली आहे. साहजिकच जुन्या नियमानुसार ज्येष्ठ नगरसेवक पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहू शकतो. जुन्या नियमानुसार उद्धवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांना पीठासीन अधिकारी म्हणून कामकाज पाहण्याचा अधिकार होता. हा अधिकार काढून तो प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला देण्यात आला आहे. साहजिकच सध्याचे आयुक्त भूषण गगराणी हेच पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहतील, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

का बदलला नियम?

सत्ताधाऱ्यांच्या महापौर आणि पीठासीन अधिकारी विरोधी पक्षाचा, असा तिढा निर्माण झाला असता. पीठासीन अधिकारी आपला असल्याने विरोधक एखाद्या मुद्यावर सत्ताधाऱ्यांची अडचण निर्माण करू शकतात आणि ही संधी उद्धवसेनेने सोडली नसती. त्यामुळे नियम बदलण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे महापौर निवडीच्या पहिल्याच दिवशी नव्या नियमावरून  सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात संघर्ष उडणार यात वादच नाही.

अधिसूचना काय म्हणते?

महापौर किंवा उपमहापौर यांच्या निवडीसाठी बोलावल्या जाणाऱ्या विशेष बैठकीचे पीठासीन अधिकारी आता राज्य सरकारचे प्रधान सचिव दर्जापेक्षा कमी नसलेले अधिकारी असतील. हे अधिकारी राज्य सरकारद्वारे नियुक्त केले जातील. नव्याने निवडून आलेले महापौर हे उपमहापौर पदाच्या निवडीसाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून नसतील.