एमएमआरडीएचे २३०० कोटी रुपये ‘लाँकडाऊन’

MMRDA News : सरकारकडून मुद्रांक शुल्काच्या परतावा रोखला

विकास शुल्कातील हिस्साही पालिकेकडून मिळेना

संदीप शिंदे

मुंबई : मुंबई महानगरांत सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या वाहतूक प्रकल्पांची धुरा खांद्यावर घेतलेल्या एमएमआरडीएला अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासाठी सरकारने मुद्रांक शुल्कात एक टक्के अधिभार आकारणी आणि पालिकांच्या तिजोरीत जमा होणारा विकास शुल्क दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यापोटी जमा झालेली तब्बल २३०० कोटी रुपयांची रक्कम सातत्याने विनवणी केल्यानंतरही एमएमआरडीएला मिळत नसल्याची माहिती हाती आली आहे.  

ज्या भागात मोनो, मेट्रो, बीआरटीएस, फ्री वे, सी लिंक यांसारखे अत्यावश्यक प्रकल्प ( व्हायटल अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट- व्हीयूटीपी ) राबविले जात असतील तिथल्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून वसूल केले जाणारे विकास शुल्क दुप्पट करण्याचा निर्णय आँगस्ट, २०१५ मध्ये सरकारने घेतला होता. १, मार्च, २०१७ रोजी मेट्रो २, ३, ४ आणि ७ हे प्रकल्प व्हीयूटीपी श्रेणीतले असल्याचे सरकारने जाहीर केले. त्यानंतर मुंबई महानगरांतील आणखी काही प्रकल्पांची भर त्यात भर पडली. या निर्णयानुसार मुंबई महापालिकेने २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत वसूल केलेले सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे विकास शुल्क अद्याप एमएमआरडीएकडे वर्ग केलेले नाही. ठाणे महापालिकेने तर विकासकांची तळी उचलून धरत हे शुल्कच वसूल केले नसून कँगच्या ताशे-यानंतर ती वसूली आता सुरू झाली आहे.

त्यानंतर एमएमआरडीएसारख्या विकास प्राधिकरणांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्के अधिभारही वसूल करण्यास राज्य सरकारने सुरूवात केली होती. मालमत्तांची खरेदी करणा-यांकडून तो वसूलही झाली. फेब्रुवारी २०१९ ते मार्च, २०२० या कालावधीत मुंबई ठाणे शहरातून जमा झालेले हा अधिभार सुमारे १३१६ कोटी रुपयांचा आहे. मात्र, ती रक्कमही एमएमआरडीएला अद्याप दिली गेलेली नाही. सरकारडे त्यासाठी सातत्याने पत्रव्यवहार केला जातोय. नगरविकास विभागाने स्वतंत्र बजेट हेडमधून हा निधी वर्ग करेल असे सांगितले जात असले तरी अद्याप एकही पैसा मिळाला नसल्याचे वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले.

एमएमआरडीची कोंडी

एमएमआरडीए हे श्रीमंत प्राधिकरण असले तरी कोरोनामुळे त्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असलेले जमीनीचे रोखीकरण, विकास शुल्क वसूलीत विघ्न निर्माण झाले आहे. मुदत ठेवींमधले पैसे काढण्याची आफत त्यांच्यावर ओढावण्याची शक्यता आहे. सरकारने आमच्या हक्काचे पैसे दिले तर ही वेळ
ओढावणार नसल्याचे अधिका-यांचे म्हणणे आहे.      

पुणे नागपूरलाही प्रतीक्षा

नागपूर आणि पुण्यात मेट्रो प्रकल्प राबविणा-या महामेट्रो कंपनीचे अनुक्रमे १६५ आणि २०० कोटी रुपये राज्य सरकारने अद्याप दिलेले नाही. अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद असली तरी अद्याप निधी मिळालेला नाही. येत्या काही दिवसांत तो दिला जाईल असे आश्वासन सरकारी पातळीवरून मिळाल्याचे महामेट्रोच्या सुत्रांनी सांगितले.