मराठा आरक्षण सुनावणी होणार जलद; हायकोर्टात विशेष पूर्णपीठ स्थापन; SCच्या आदेशानंतर पाऊल

न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे, न्या. निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ करणार याचिकांवर सुनावणी, याआधीच्या एकल पूर्णपीठात सुनावणी राहिली अर्धवट

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबत आदेश दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने मुख्य न्या. आलोक आराधे यांनी मराठा आरक्षणाशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणीसाठी एक विशेष पूर्णपीठ स्थापन केले.

मराठा आरक्षणासंदर्भातील नोटीस उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तथापि, या नोटिशीत सुनावणी नेमकी कधी घेण्यात येणार आहे, याबाबत काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही. याआधी तत्कालीन मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू होती. सर्व याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. राज्य सरकारनेही युक्तिवादाला सुरुवात केली होती. मात्र, जानेवारी महिन्यात न्या. उपाध्याय यांची बदली झाली. त्यामुळे सुनावणी अर्धवट राहिली. त्यानंतर नवीन विशेष पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आलेली नव्हती.

जूनमध्ये सुनावणी होण्याची शक्यता

१६ एप्रिल २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्णपीठाने स्पष्ट केले होते की, पुढील आदेशापर्यंत या कायद्याचा फायदा घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश किंवा सरकारी नोकरीबाबतचे अर्ज याचिकांवरील निकालाच्या अधीन असतील. जूनमध्ये नियमित न्यायालय सुरू होईल, तेव्हा आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून वर्तविण्यात येत आहे.

काय होते सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश?

मंगळवारी नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने २०२५च्या नीट पदवी व पदव्युत्तर परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाला मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकांवरील सुनावणी घेण्याकरिता विशेष पूर्णपीठ स्थापून सुनावणी लवकर घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच न्यायालयाने अंतरिम आदेशासाठी सुनावणी जलदगतीने घेण्याचेही निर्देश उच्च न्यायालयाला 
दिले होते.

काय आहे प्रकरण? : मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत पिछाडीवर आहे, असे म्हणत राज्य सरकारने २०२४ मध्ये मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण दिले. तसा कायदा बनविण्यात आला आणि या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.